चुरे संरक्षण विरुद्धमा कुनै सम्झौता हुँदैन : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं, २६ जेठ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य नगर्ने र सो विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित खानी उत्खननको विषयसँग चुरे उत्खननको भाव र आशय समेत नरहेको स्पष्ट पार्नु पारे ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि दोहन हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले चुरे क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको विषयलाई चुरेसँग जोडेर राजनीति नगर्न आग्रह गरे । उनले खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने बताए ।
चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थान मात्र उत्खनन् हुने जानकारी दिए । प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै प्राकितक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईँलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिक रुपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा। किरण पौड्यालले खानी उत्खनन् भन्दैमा पूर्व पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खननको प्रस्ताव आए रोक्ने बताए ।
यस्तै अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
