५१ कम्पनीको विज्ञप्तीबारे धितोपत्र बोर्डले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं, ७ असार । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता रविन बोहजुको रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बोर्डमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कम्पनीको सूची विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बोहजुले बोर्डमाथि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनीको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर नपरेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
तर बोर्डलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो र आदेश जारी हुन नपर्ने भएर आधार कारण सहित लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
