मन्त्रालयको निर्देशनले समाधान होला डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुल विवाद ?
काठमाडौं, २२ साउन । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक महशुल विवाद झनै पेचिलो बनेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनपछि उक्त विवाद समाधानको जिम्मेवारी पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमै आएको छ । महशुल विवादका सम्बन्धमा म्याद थपका लागि सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेश भए पनि उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्न र समस्या समाधान निकाल्न मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यससँगै उद्योगी तथा व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको प्राधिकरणले पुनरावलोकनमा आउन वा विद्युत् नियमन आयोगमा जान सुझाव दिएको छ । महसुल सम्बन्धमा विवाद भएको खण्डमा प्राधिकरणको नियमावली अनुसार प्राधिकरणमा नै पुनरवलोकन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । सो समितिले विवाद समाधानका लागि पहल गर्न सक्छ । यद्यपि विवाद भएको कूल महशुलको शतप्रतिशत रकम नै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान आफूहरुका लागि अमिल्दो रहेको उद्योगीको ठहर छ ।
विद्युत् महशुलका बारेमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् नियमन आयोग हो । यी निकायमा गएर आफ्नो गुनासोबारे जानकारी गराएर समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
वीरगञ्ज, बुटवल तथा पाटन उच्च अदालतले डेडिकेटड लाइन लिएका १० उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने फैसला यसअघि नै गरिसकेको छ । उद्योगीलाई अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महशुल तिर्न भनेको छ ।
यस्तै टं«कलाइनतर्फ पनि अन्याय भएको भन्दै अदालत गएका १६ उद्योगीलाई समेत महसुल तिर्नुपर्ने फैसला गरेको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लेखा समितिले १० अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको निर्णयानुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिइएको थियो । प्राधिकरणको पत्रानुसार २०७२ माघ १७ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन दिने निर्णय भएको थियो । लोडशेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली लिएका ग्राहकको महशुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो ।
महसुलको ब्याज र जरिवानासमेत बढ्दै जाँदा हाल १५ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । समस्या समाधानका लागि पहल भए पनि निष्कर्ष निस्कन नसक्दा प्राधिकरण र उद्योगी दुवै समस्यामा परेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
