कृषिमा लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त भएन
काठमाडौं, ३१ साउन । राज्यले कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको भए पनि लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषिक्षेत्रमा ४५ अर्ब ९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को कृषि बजेट गत आवको भन्दा झन्डै २० प्रतिशत बढी रहेको छ । गत आवमा ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो । एकातिर लगानीयोग्य रकमको आकार बढ्दै गएको भए पनि उत्पादनको दायरा भने खुम्चिँदै गएको छ । प्रतिमहीना करीब १ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात हुनुले कृषि विज्ञले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्यत्र लगानी भएको शंका गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा कुल लगानीयोग्य रकममध्ये ११ प्रतिशत कर्जा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा अनिवार्य गरेपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या बढेको हो । राज्यबाट सस्तो ब्याजदरमा रकम लिने तर, कृषि कर्म नगर्नेको संख्या समाजमा नदेखिएको होइन । ‘सबै चुपचाप छन्,’ कृषि उद्यमी उद्धव अधिकारी छन् । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने ऋणीले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जालाई बढावा दिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत आगामी २०८० सालसम्ममा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।
