४ खर्ब १८ अर्बभन्दा बढी बेरुजु
काठमाडौं, ४ भदौ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदन अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा उक्त बेरुजु देखिएको हो । जसमा केन्द्र सरकारको ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश सरकारको १२ अर्ब ६६ करोड स्थानीय तहको ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बेरुजू छ। तर, सरकारले कारवाही गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुल रकम भने ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखा परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदनमा देशमा आर्थिक पारदर्शीता कम हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।
यो वर्ष कार्यालयले ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
कार्यालयले गत चैत महिनामै बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन कोभिड प्रकोपका कारण अहिले तयार पारेर बुझाएको बताएको छ।
