बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिने बाटो खुल्यो
काठमाडौं, २२ चैत्र । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई विदेशी मुद्रामा ऋण लिने बाटो खुला गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष पुर्याएका वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भएका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १० ले दिएको अधिकारका आधारमा बैंकहरुलाई विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिने बाटो खुला गरेको हो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव रहेका बैंकहरुलाई सहजीकरण गर्न तथा पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन केन्द्रीय बैंकले यो नीति अबलम्बन गरेको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै देशमा तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी पुँजी अपर्याप्त रहेकोले विदेशी पुँजी ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको रुपमा भित्र्याउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यरी ल्याइएको ऋण लगानी तोकिएका क्षेत्रहरुमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यी क्षेत्रहरुमा जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल, केवलकार, पुलजस्ता भौतिक संरचना, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने पर्यटन, कृषि र लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा रहेका छन् । यद्यपि हाउजिङ र रियलस्टेटमा यस्तो ऋण लगानी प्रयोग गर्न पाइनेछैन । केन्द्रीय बैंकले विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा ल्याएको ऋण विदेशी परिवत्र्य मुद्रामै लगानी समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको पुँजीकोष नपुगेका र जोखिम भारित सम्पत्ति ११ प्रतिशत माथि रहेका बैंकहरुले ऋण लिन पाउनेछैनन् भने अन्तरदेशीय कारोबारमा रोक लगाएका बैंकहरुलाई पनि यो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन ।
बैंकले ऋण लिनुअघि सञ्चालक समिति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यसरी लिइएको ऋण अन्तरबैंक कारोबारमा लगाउन पाइनेछैन । त्यस्तै, ब्याजदर तथा साँवा भुक्तानी कम्तीमा एकवर्षपछि मात्र सुरु हुने र अधिकतम पाँच वर्षसम्म हुनसक्नेछ भने केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दिएको खण्डमा यसरी ल्याइएको ऋण नवीकरण पनि हुनेछ । ब्याजदर र शुल्कहरु समेत गरी विदेशी ऋणको ब्याजदर लण्डन इन्टरबैंक अफर्ड रेट (लिबोर) को ६ महिनाको औसत दरमा अधिकतम ३ प्रतिशतसम्म थपेर स्वीकार गर्न सकिनेछ । ऋण स्वीकृत गराउन कुनै शुल्क, कमिशन दिन पाइनेछैन ।
भित्रिएको ऋणको लेखांकन राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य हुनुपर्छ भने ब्याजभुक्तानी गर्दा आवश्यकता अनुसार कर कट्टा गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था छ । त्यस्तै, बैंकहरुले यसरी ऋण भित्र्याउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तिय लगानीसम्बन्धि कानूनलाई परिपालना गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
