Date

सोम, मंसिर १०, २०८१
Mon, November 25, 2024

महशुल छूटले विद्युतीय चुह्लोको प्रयोगमा प्रोत्साहन, विस्थापित होला ४० अर्बको एलपी ग्यास आयात ?

महशुल छूटले विद्युतीय चुह्लोको प्रयोगमा प्रोत्साहन, विस्थापित होला ४० अर्बको एलपी ग्यास आयात ?

काठमाडौं, १४ कात्तिक । सरकारले खान पकाउनका लागि विद्युतीय चुल्होको बढावा दिन यस पटक बिजुलीको महशुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको छ । चालू आवका लागि तय भएको महशुल प्रस्थान बिन्दु भएको विद्युत् नियमन आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाअनुसार नै आयोगले विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढोस् भन्ने ध्येयका साथ महशुलमा छूट दिइएको छ ।

एकातिर देशभित्र बिजुली खपत नभई खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको र अर्कोतर्फ भारतले पनि आयात गर्न दिने तर निर्यातमा भने सहजीकरण नगर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले विद्युतीय चुल्होको बढावा गर्न लागेको हो । सरकार र त्यसमा पनि विशेष गरी ऊर्जामन्त्री भुसालको योजनाअनुसार नै विद्युतीय चुल्होका प्रयोग बढाउनका लागि महशुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिइएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुने महसुलमा प्रत्यक्षरुपमा त्यो सुविधाको अनुभव गर्न सकिन्छ ।

आयोगले स्वीकृत गरेको महशुल अनुसार १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई यसबाट एउटै ‘स्ल्याब’मा राखेर महशुल तोकिएको छ । त्यसमा लाग्दै आएको डिमान्ड शुल्कसमेत घटेको छ । उपलब्ध ऊर्जा खेर नजाने गरी देशभित्रै बिजुलीको माग र खपत बढाउँदै लैजाँदा त्यसको लाभ अन्ततः सबैलाई हुने भएकाले बिजुलीको महसुल क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार गतवर्ष १० प्रतिशतले महशुल घटेकामा यसपटक झण्डै चार प्रतिशतले घटेको छ । सिंगल फेलबाट १५१ देखि २५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका ग्राहस्थ उपभोक्ताले अब क्रमशः रु १०० देखि १५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले अब न्यूनतम रु १५० र अधिकतम रु २५० मात्रै तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाका पछाडि विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिने नीतिले काम गरेको छ ।

हाल प्रणालीमा झण्डै दुई हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपभोग गर्ने योजना अगाडि सारेकी थिइन् । नेपाल आयल निगमको विवरणअनुसार झण्डै रु ४० अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ । शुक्रबार निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर प्रतिसिलिण्डर रु एक हजार ५०० पु¥याएको छ । अझै पनि ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४६१ रुपैयाँ २२ पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुस्कर कार्कीको भनाइ छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x