सरकारले आवश्यकताका आधारमा पिपिए गर्ने
काठमाडौं, ६ मङ्सिर । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ । यस्तै ९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पिपिएका लागि प्रतीक्षारत छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ । पिपिए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले आपत्ति मात्रै जनाएको छैन, तत्काल खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले रोकिरहेको र निजी क्षेत्रले खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेको सन्दर्भमा कुन वर्षका लागि के कति क्षमताका आयोजना आवश्यक पर्ने हो, त्यो निर्धारण गरेर पिपिए गर्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि आवश्यकता निर्धारण गरेर पिपिए हुने पटक÷पटक सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । भारतमा आयोजना निर्माणको समझदारी मात्रै हुन्छ । आयोजना निर्माण भइसकेपछि मात्रै पिपिए हुने गरेको छ । बढी लागत पर्ने आयोजनाको पनि एउटै र कम लागतका आयोजनाको समेत एउटै दरमा पिपिए हुने गरेको छ । प्राधिकरणले हाल वर्षामा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा पिपिए गर्दै आएको छ ।
