दलहरूको महाधिवेशन खर्च चर्को, मारमा सर्वसाधारण

काठमाडौं, ११ मंसिर । अमेरिकाको राजनीतिक इतिहासमा ‘वाटरगेट’ निकै चर्चित घटना हो । राजधानी वासिंटन डिसीस्थित वाटरगेट कम्प्लेक्समा रहेको डेमोक्रेटिक नेसनल कमिटी (डीएनसी)को मुख्यालयमा भएको घुसपैठले अमेरिकामा ठूलै तरंग ल्याएको थियो । यद्यपि ‘वाटरगेट’ काण्डमा राज्यको पैसा दुरुपयोग गरिएको थिएन । निर्वाचन जित्न विपक्षीको सूचना चोरी गरिएको थियो, तर पोल खुलेपछि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले पदबाट राजनीतिमा गरे । ५० वर्ष नाघेको अमेरिकाको निर्वाचनले संसारलाई ज्ञान दिएको छ । कतिपय देशका पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारकै कारण कारबास सजाय भोगेका छन् । तर नेपालमा भ्रष्टाचारमा सजाय भएको थोरै मात्र उदाहरण छन् ।

कारण अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरू मुख्य महाधिवेशनमा लाग्दा हुने खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न लागेका छन् ? प्रश्न खडा भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न नभए नजिकिँदै गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि भाग लिन पाउनेछैनन् । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय निर्वाचनमा भाग लिन पनि सबै राजनीतिक दलले केन्द्रीय महाधिवेशन पूरा गर्नुको विकल्प छैन । महाधिवेशनसँगै राजनीतिक पार्टीको खर्च व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिमा समेत असर देखिन्छ ।

सबै राजनीतिक दलको औपचारिक आय भनेको पार्टी सदस्यता शुल्कबाट उठेको पैसा नै रहेको पार्टीको औपचारिक आयस्रोत हो । त्यसो हो भने कहाँबाट आउँछ ? शुक्रवार शुरु भएको नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ७ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरेको जनाएको छ । के साढे ७ करोड सदस्यता शुल्कबाट आएको हो ? महाधिवेशनका लागि गठित मूल व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको आर्थिक समितिका संयोजक विष्णु रिमालले खर्च लाग्ने अनुमान साढे ७ करोड पार्टीमा हुुनुको कारण सदस्य शुल्कमात्र नभएर विभिन्न संस्था, व्यक्तिबाट सहयोग भएकाले सहज भएको बताए । उनले भने, ‘सबैको सहयोगमा पार्टीमा सहज भएको हो ।’

यसअघिको नवौं महाधिवेसनमा ४ करोड २५ लाख खर्च भएको, त्यसभन्दा अघि २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि व्यवस्थापन गर्ने पार्टीले अहिलेको अनुमानित खर्च पनि सहजै व्यवस्थापन गर्ने दाबी उनले गरे ।

यही मंसिरको अन्तिम साता पनि नेपाली कंग्रेसको महाधिवेशन हुँदै छ । महाधिवेशनका लागि गठित मूल व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको आर्थिक समितिका संयोजक विनोद चौधरीले पार्टीको सदस्य संख्या धेरै भएकाले प्रतिसदस्य शुल्कबाट उठ्ने रकमले सहज हुने बताए । उनले भने, ‘महाधिवेशन खर्च करिब ९ करोड पुग्ने अनुमान शुरूमा छ, समय धेरै भएकाले महाधिवेसनको दिनभन्दा १ दिन अगाडी मात्र यत्ति खर्च हुने अनुमान मिल्छ ।’

यस्तै माओवादीले पनि महाधिवेशनको तयारी गर्दै छ । माओवादीका नेता तथा नेपालका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा यसबारे केही बोल्न चाहेनन् ।

देशमा सबै पार्टीका महाधिवेशनसँगै राष्ट्रिय सभासँगै स्थानीय स्तरको निर्वाचन पनि नजिकिँदै छ । निर्वाचनका बेला पार्टी, नेता सबैलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ ।

रकमको व्यवस्थापनमा सबैलाई गाह्रो पर्दापनि सहज हुन्छ । आफूसँग रकम छ भन्नेको भिड धेरै भएकाले अघोषित रकम दिने उद्योगी व्यवसायीको विकल्प नदेखिएको, जसले प्रत्यक्ष असर मूल्यवृद्धिमा हुने र जनता मारमा पर्ने अर्थ जानकार नवराज गौतम बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेको महाधिवेशनमा खर्च गर्ने उद्योगी, पार्टीका नेता सरकारमा जाँदा व्यवसायीको पक्षमा लाग्ने भएकाले मूल्य वृद्धि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्चले समष्टिगत माग थप विस्तार भई मूल्य र आयातमा समेत चाप पर्ने स्थिति रहेकाले मूल्य वृद्धि भई जनता महँगीको मारमा पर्छन् ।’

यस्तै राजनीतिक विज्ञ श्याम श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले नै महाधिवेशन नगरी निर्वाचनमा दलले भाग लिन नपाइने उत्तरदायित्वको सिद्धान्त लागु गरे पनि खर्चमा व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन नभएर जनता महँगीको मारमा पर्ने बताए । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले सरकारी खर्च बढ्नेमा दुईमत नरहेको, तर पार्टीलाई चुनावमा खर्च नदिइने भएकाले पार्टी आफैले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

निर्वाचनअघि राजनीतिक दललाई महाधिवेशन गर भनेर निर्देशन दिने आयोग, महाधिवेशनदेखि निर्वाचनमा खर्च गर्ने नेताले पैसा कहाँबाट ल्याए नभन्दा अप्रत्यक्ष देखिएको सहयोगले समस्यामा सर्वसाधारण नै परेका छन् ।