नेपाल टेलिकममा राजनीतिक विवाद
काठमाडौं, २७ पुस । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्तिको प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ । अधिकांश स्वामित्व सरकारी भएको यो कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया अदालतको आदेशअनुसार रोकिएको हो ।
सरकारले कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि बनाएको कार्यविधिलाई लिएर असन्तुष्ट पक्षले अदालतमा मुद्दा दिएका कारण नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको हो ।
अहिले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका सुनिल पौडेललाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउनका लागि भन्दै मापदण्ड परिवर्तन गरिएको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाएका छन् । सरकारले निश्चित स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिको नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाएको पहिलोपटक नभएर प्रत्येक सरकार सरकारले कम्पनी ऐनको व्यवस्थालाई ठाडो उल्लंघन गर्दै नेपाल टेलिकममा राजनीतिक विवाद ल्याएको आरोप छ ।
नेपाल टेलिकम एउटा सार्वजनिक कम्पनी भए पनि यसले हरेक खरिद तथा निर्णय गर्दा सरकारी मन्जुरी लिनुपर्ने र मन्त्रीपरिषदबाट नै नियुक्ती गर्ने प्रचलन छ ।