अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक असर
काठमााडौं, २ माघ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा सरकारको पूँजीगत खर्च १३.४४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयनमा देखिएन ।
अर्थमन्त्रीको उद्घोष अनुसार हालसम्म ४० प्रतिशत पूँजीगत खर्च भइसक्नुपथ्र्यो । तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बाँकी ६ महिनामा सरकारले ८६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ, जुन असम्भवप्रायः देखिन्छ । विकास खर्च नहुनुमा समस्याको निराकरण र सरकारकै चासोको अभाव रहेको अर्थविद् डा. अच्युत वाग्लेको विश्लेषण छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा घटिरहेको पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षमा झनै खस्किएको छ ।
यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पारिरहेको छ । पूँजीगत खर्च बढाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका साथै सरकारको खर्च गर्ने मानसिकता हुनुपर्ने औंल्याइए छन् डा. वाग्लेले ।
विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानै प्रवृत्ति हो । खर्च बढाउन जुनसुकै लक्ष्य लिए पनि पूरा भएको पाइँदैन ।
बजेटका अन्य शीर्षकका खर्च समेत विकाससँग सम्बन्धित हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले समेत पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभएको स्वीकारेको प्रवक्ता रितेश कुमार शाक्यले बताएका छन् ।
त्यसो त चालू आर्थिक वर्षको बाँकी ६ महिनामा शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्न विकासे मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने भएकाले लक्ष्य अनुसार नै खर्च गर्न हुने दाबी प्रवक्ता शाक्यको छ ।
पूँजीगत खर्च समयमै नहुँदा विकास आयोजना अलपत्र छन् । साथै राज्यको ढुकुटीमा राजस्व थुप्रिएर बस्दा हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव समेत रहेको छ ।
यस्तै बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगायत कारण मुलुकको बाह्य क्षेत्र समेत दबाबमा रहेको छ । यी सबै परिदृश्यले अर्थतन्त्र संकट उन्मुख बन्दै गएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अधिकांश विकासे मन्त्रालयले १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र बजेट खर्च गरेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसमध्ये पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८० करोड मात्र खर्च भएको छ ।
