आर्थिक वृद्धिदर ५.८९ प्रतिशत रहने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान

काठमाडौं, १२ वैशाख । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७४—७५ मा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव ३९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने संशोधित अनुमान छ । लगातार दोस्रो वर्षमा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लागेको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको यो अनुमान अर्थमन्त्रालयको अनुमानसँग करिब छ । अर्थमन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा संशोधित अनुमान पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको थियो ।
यो आर्थिक विस्तारसँगै चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैँया पुग्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै प्रतिव्यक्ति आय पनि एक हजार चार डलर कायम हुने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ठूलो हिस्सा अहिले पनि उपभोगमा खर्च हुने गरेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८४ दशमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् २५ खर्ब ५५ अर्ब उपभोगमा खर्च हुनेछ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा पुँजी निर्माणतर्फ कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३४ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब २५ अर्ब रुपैँया परिचालन हुने अनुमान छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा द्वितियक क्षेत्रको योगदान उच्च रहेको छ । निर्माण, उद्योग, विद्युत्, ग्याँस, पानी लगायतका उपक्षेत्र समावेश गरिएको द्वितियक क्षेत्रको वृद्धिदर ८ दशमलव ७७ प्रतिशत हुनेछ । त्यस्तै, कृषि तथा वन, मत्स्य र खानी उपक्षेत्र समावेश रहेको प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ९२ प्रतिशत हुनेछ । सेवा तथा द्वितियक क्षेत्रको विस्तारसँगै अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै गएको छ ।
थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटेल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा सञ्चार र भण्डार, वित्तिय मध्यस्थता, रियलस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामुदायिक, सामाजिक र व्यक्तिगत सेवा क्षेत्र समावेश रहेको सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर भने ६ दशमलव ६२ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा रियलस्टेट, खानी तथा उत्खनन, निर्माण, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात सञ्चार तथा प्रविधि, वित्तिय मध्यस्थता लगायतका क्षेत्रहरुको अर्थतन्त्रमा योगदान बढेको छ । त्यस्तै, कृषि तथा वन, मत्स्य, उद्योग, विद्युत् र ग्यास, थोक तथा खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सामुदायिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा योगदान घटेको छ ।