पर्वतीय समस्याको दिगो समाधानका लागि नीतिगत क्षेत्रीय बहस आयोजना गरिँदै
काठमाडौं, ८ चैन । अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ का सन्दर्भमा नेपालले पर्वतीय समस्याको दिगो समाधानका लागि नीतिगत क्षेत्रीय बहस कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।
संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षको रुपमा मनाउन गरेको निर्णयानुसार नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही चैत ९ र १० गते काठमाडौँमा सो कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सो निर्णयानुसार विश्वका सबै मुलुकका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै सरोकारवालालाई पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वको प्रचारप्रसार हुने गरी वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वन मन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले क्षेत्रीय बहस कार्यक्रमको समुद्घाटन तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्षको नेपाली कार्यक्रमको शुभारम्भ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही चैत ९ गते चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्टमा हुने जानकारी दिए ।
नेपालको झण्डै ८६ प्रतिशत भूभाग चुरे, महाभारत, उच्चपहाडी भूभाग र हिमाली भागले ओगटेको छ । हिमाली र पर्वतीय भूभागमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा बढी हुने वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ । मन्त्री यादवले पर्वत र जोडिएका समथर भूभाग एकापसमा प्रभावित हुने हुँदा पर्वतीय विषयको विश्वव्यापी चासो नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गरे ।
क्षेत्रीय बहस कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा विधामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुनेछ । तिनमा पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र पर्वत–समथर भूभागबीचको अन्तरसम्बन्ध गरी पाँच विधा रहेका छन् । प्रत्येक प्राविधिक सत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु मध्येबाट दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र हरेकमा दुई जना विज्ञहरुबाट कार्यपत्रमाथि टिप्पणी हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्राविधिक सत्रहरुको समापनपश्चात् नेपालले राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउनुपर्ने पर्वतीय मुद्दाका विषयहरु के के हुन सक्छन् तिनलाई बुँदागतरुपमा तयार गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।
