सरकारले हटायो, सर्वोच्चले फर्कायो
काठमाडौं, १३ चैत्र । सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत बनेको सरकारमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन छ ।
नयाँ सरकार बनेसँगै सरकारमा सहभागिता जनाएका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले सम्हालेका मन्त्रालयहरुले आफूअन्तर्गतका धेरै निकायमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि आँखा लगाएका छन् ।
असोज ५ मा केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको देउवा सरकारले ६ महिना पुग्दासम्म पनि नयाँ नियुुक्ति गर्न सकेको छैन ।
राजदूतजस्तै धेरै ठाउँमा सरकारले हात हालेको छ । तर, निकास दिएको छैन । कतिपय ठाउँमा पुरानालाई हटाएर नयाँ ल्याए पनि न्यायालयले पुरानाकै पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम र अन्तरिम आदेश दिएर निरन्तरता दिइरहेको छ । केही ठाउँमा भने अदालतको आदेशमार्फत पुनर्बहाली भएका नियुक्तिलाई हाजिर गर्न नदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ ।
हालका प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पनि नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । फागुन २२ गते सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले बस्नेतलाई नहटाउन आदेश दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज (अथक) ले कार्तिक १ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरी मंसिर १३ मा टंकलाल घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिवमा नियुक्त गरे । तर, सर्वोच्चले मंसिर २९ गते सिलवाललाई पुनर्बहाली गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । उनलाई यसअघिको सरकारले २०७७ साउन १२ गते सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो । अहिले पनि दुवै जना सदस्यसचिवहरु कार्यालयमा उपस्थित हुँदै आएका छन् ।
खेलकुदमन्त्री अथकले नै हटाएका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराज रोकालाई मंसिर २६ गते सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिदिएको छ । खेलकुदमन्त्रीकै प्रस्ताववमा सरकारले कात्तिक १ गते बर्खास्त गरेपछि रोका अदालत पुगेका थिए ।
यस्तै २०७८ पुस २ मा संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मीलाई निलम्बन गरे । निलम्बनमा परेलगत्तै उनी सर्वोच्च पुगे र १४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश लिई बोर्डमा फर्किए ।
बोर्ड सञ्चालक समितिमा मन्त्री आलेले नै नियुक्ति दिएका टासी लामालाई फागुन १० गते राजीनामा दिन लगाए ।
मन्त्री आलेले लामालाई ६ गते बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । तर, मन्त्री आलेले चर्को दबाब दिएर राजीनामा दिन बाध्य भएको भन्दै उनले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले लामालाई तत्काल नहटाउन २९ गते अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।
यस्तै २०७८ पुस २१ गते ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको निर्देशनमा विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीलाई हटाउन छानबिन समिति बनाएसँगै स्वतः निलम्बनमा परेका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहसहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त नगर्न चैत ६ मा सर्वोच्चले अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दियो । गत फागुन १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका अध्यक्ष सिंह तथा सदस्य रामेश्वरप्रसाद कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीलाई पनि उमेरहदकै कारण नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको छ । यहाँ पनि सर्वोच्चले क्षेत्रीलाई तत्कालै पदबाट नहटाउनका लागि फागुन १ गते अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।
उमेरहदका कारण प्राधिकरणबाट बिदा भए पनि महानिर्देशक पद भने ४ वर्षका लागि भएकाले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै क्षेत्रीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले तत्कालै अन्तरिम अल्पकालीन आदेश दिएर प्राधिकरणमा हाजिर हुने बाटो खुले पनि त्यहाँको कानुन शाखाले हाजिरसम्बन्धी स्पष्ट नभएको भन्दै पूर्ण आदेश नआएसम्म हाजिर नगर्न अनुरोध गरेको थियो । उनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ भने भएको छैन ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीले भने राजीनामा दिएका थिए ।
यता सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरीद गरेको प्रमाणित भएपछि बर्खास्तीमा परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मकुमार ढुंगानालाई भने फागुन ५ गते सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई अन्तरिम आदेश दिएन् ।
आफू पदमा रहँदा रहँदै कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानुन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्र शाक्यले गत सोमबार रिट दिएका थिए ।
