माथिल्लो अरुणको इआइए प्रतिवेदन तयार हुँदै, प्रभाव पर्ने क्षेत्रका सरोकारवालासँग लिखित सुझाव माग

काठमाडौं, ६ जेठ । १०६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको अप्पर अरुण जलविद्युत आयोजनाले प्रभाव पर्ने क्षेत्रका सरोकारवालासँग लिखित रायसुझाव मागेको छ ।
आयोजना संखुवासभाको भोटखोला (२ रुक्मा गाउँ नजिक हुँदै बग्ने अरुण नदीमा १०० मिटर अग्लो बाध बाँधी पानीलाई सुरुङका माध्यमबाट सिपरुङ गाउँ ९वडा ४० नजिकै प्रस्ताविक विद्युत् गृहमा पठाउने डिजाइन छ। त्यसबाट १०६१ मेगावाट जडित क्षमताबाट वार्षिक औसत ४५३१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन गरिनेछ । अमेरिकन कम्पनी इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेज म्यानेजमेन्ट ९इआरएम०ले इआइए प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका २, ३ ,४ र ५ मा प्रभाव पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ९इआइए० प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक, भौतिक प्रणालीमा कस्तो असर पर्दछ भन्ने पत्ता लगाउन त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी तथा सरोकारवालासँग लिखित रायरसुझाव मागिएको हो ।

यो अद्र्ध (जलाशय ९पीआरओआर० प्रकृतिको आयोजना हो । २०७५ असोज पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो आयोजना अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेडमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी हो ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको भए पनि विस्तृत अध्ययन हुन भने बाँकी छ । जस अनुसार आयोजनाको हेडरेस टनेल ८.४ किलोमिटर र सेडिइमेन्ट बाइपास टनेल १.४ किलोमिटर हुनेछ । अण्डरग्राउण्ड पावर हाउस हुनेछ । आयोजनाको बिडिङ डकुमेन्ट र विस्तृत अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आयोजनाका लागि २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
विस्तृत अध्ययन हुँदा लागत केही घटबढ हुन सक्छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टेमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ९एचआइडीसीएल०ले वित्तीय व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ । विश्व बैंक र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक लगायत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीबाट व्यवस्थापन हुनेछ भने बाँकी ५३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय लगानीकर्ताबाट जुटाउने योजना छ । धेरै ठूलो लगानी हुने भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन बहुपक्षीय हुने बताइएको छ ।
आयोजनाको २०२२ मा फाइनान्सियल क्लोजर सक्ने योजनामा कम्पनी छ । आयोजनाका लागि २६०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जसको मूल्यांकनको काम बाँकी छ । त्यस्तै २ किलोमिटर सडक सुरुङमार्गसहित २२ किमि पहुचमार्ग निर्माण गरिनेछ । जसका लागि साढे दुई वर्ष समय र ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।