मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गरेर रोजगारी सिर्जना

जनार्दन शर्मा (अर्थमन्त्री)

संसदमा विनियोजित विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल चलिरहेको छ । विभिन्न सांसदहरुले आगामी बजेटका विषयमा आफ्ना विचारहरु राखेका छन् । हुन त यो छलफल ढिला गरि भएको छ । स्थानीयतहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु परेकोले छलफल ढिलाइ भएको हो ।

तथापी ,बजेट बनाउनु पर्ने नै छ । अझ त्यो भन्दा महत्वपूण कुरा नेपालको अर्थतन्त्रको सबलिकरण गर्ने र त्यसलाई मजबुत बनाउने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ । त्यो विषयमा बजेट, नीति कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्नु पर्ने भएको छ ।

अहिले आयात वृद्धि भइरहेको छ, आयात वृद्धि त्यस्तो वस्तु त्यस्तो वस्तु भइरहेको छ, जुन वस्तु हाम्रो घर–आगनमा उत्पादन गर्न सक्छौं । कतिपयलाई भ्रम हुन सक्छ आयात यो वर्ष, यो महिनामा मात्रै भयो भनेर । तर, आयात निरन्तर भइरहेको छ र अहिले पनि जारी छ ।

अब यसलाई हामीले रोक्नु पर्ने आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यो अवधिमा हामीले ३ वटा समस्या समाधान गर्नु पर्यो ।

कोभिड–१९ माहामारी ओमिक्रोनसहितबाट हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो, त्यस्तै बेमौसमी वर्षा भएर धेरै ठूलो जन–धनको क्षति हामीले बेहोर्नुपर्यो, त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्यो ।

रुस युक्रेनको युद्धका कारण मूल्य श्रीङ्खलामा परेको प्रभावको कारणले आज हामी चुनौती सामना गरी रहेका छौं ।

यी ३ वटा चुनौतीका बाबजुद हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि भएको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि यी समस्याका बाबजुद पनि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

यति समस्या हुँदाहुँदै नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइ रहेको छ भने, हामीले थोरै मात्रै सही नीति बनायौं, कार्यान्वयन गार्यौं, जिम्मेवार भयौं भने नेपालको आर्थिक वृद्धि तिव्र गतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २५ हजार ३३१ वटा कम्पनी दर्ता भएका थिए । अहिले २६ हजार ७५० वटा कम्पनीहरु पुगेका छन् ।

यसको अर्थ हो पेसा, व्यवसाय गर्नेहरुको चाहाना र सक्रियता बढेको छ । यो वर्ष मुद्रास्फीति वार्षिक ६.५ मा राख्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । तर, यो बीचमा कोभिड–१९, बेमौसमी वर्षा र रुस, युक्रेन युद्धको कारणले ७.२८ प्रतिशत छ ।

निर्यातको प्रतिशत बढेपनि हाम्रो आयातको तुलनामा न्यून नै छ । त्यसले सन्तुलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आयात २७.९ प्रतिशतले र निर्यात ५९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, त्यो सानु मात्रामा भएको कारणले हाम्रो व्यापार घाटा २४.९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४ सय ३१ अर्ब पुगेको छ ।

२०७८ असार मसान्तमा १३ सय अर्ब रहेको विदेशी विनिमयको सञ्चिति १६.५ प्रतिशतले कम भइ २०७८ चैत मसान्तमा आइपुग्दा ११ सय ६८ अर्ब कामय रहेको छ । ६.६ महिनाको वस्तु र सेवा किन्न अहिले हामीलाई पर्याप्त छ ।

चालू आवको पहिलो ९ महिनाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । ७ सय २५ अर्ब रेमिट्यान्स हामीले प्राप्त गरेका छौं ।

सोहि अवधिमा शोधानान्तर स्थिति २ सय ६८ अर्बले घाटामा रहेको छ । अहिलेको चालू खाता ५ सय १३ अर्बले घाटामा छ । चालू आवको ९ महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रमस्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भइ २ लाख ५६ हजार ३३ पुगेको छ । जुन अघिल्लो आर्थि वर्षको सोहि अवधिको भन्दा ७४.९ प्रतिशतले बढेको हो ।

अहिलेको वैशाख मसान्तसम्म लगानी बोर्डमार्फत् ८२ अर्ब र उद्योग विभागमार्फत् ३४ अर्बको वैदेशिक लगानीको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आएको र केहीको आउने क्रम जारी छ ।

चालू आवको वैशाख मसान्तसम्म संघिय सरकारलको कुल खर्च ९ सय ९ अर्ब भएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा १०.२ प्रतिशतले बढी हो । यद्यपी चालू खर्च ७ सय १७ अर्ब, बजेटको ६७.२९ प्रतिशत र पुँजिगत खर्च १ सय १९ अर्ब, ३१.२८ प्रतिशत रहेको छ ।

यो बीचमा मूल्य वृद्धि भयो, कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले हामी काम गर्न सक्दैनौं भनेर हड्ताल गरेर बसिरहेको अवस्था छ । भुक्तानि लिन पनि तयार नभएको अवस्था छ, हुन त अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानि दिने त होइन । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानि नलिएको र काम पनि नगरेको अवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म राजस्व परिचालनको कुरा गर्दा अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको ६ सय ७१ अर्बको तुलनामा अहिले १३.७६ प्रतिशतले वृद्धि भइ ९ सय ८ अर्ब पुगेको छ । जुन राजस्व परिचालनमा बजेटले लिएको लक्ष्यको तुलनामा ७७ प्रतिशत हो ।

चालू आवमा २ सय २९ अर्बको आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाखसम्म १ सय ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । वैदेशिक सहायतामा पनि प्रश्नहरु उठेका थिए । वैदेशिक सहायतामा पनि चालू आवको वैशाखसम्म अनुदानतर्फ ७९ अर्ब र ऋण सहायतातर्फ १ सय ३४ अर्ब गरी जम्मा २ सय २४ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

मौद्रिक एवं तरलताको विषयमा पनि यहाँ कुरा उठेको थियो । चालू आवमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च भएको कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा चाप परेको छ । वार्षिक विन्दुमा २०७८ चैतसम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा अहिले घटेर १७.८ पुगेको छ, २ महिना अगाडि यो ३२ प्रतिशत थियो ।

निक्षेप संकलन १२.२ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ । चालू आवको १० महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न उपकरणमार्फत् ७४ खर्ब ९३ करोड तरतला प्रवाह गरिएको छ । यी अहिलेका सुचांकहरु हुन् ।

पुनर्कर्जा सहुलियत तर्फको निरन्तर कर्जामा २०७८ चैतसम्म राष्ट्र बैंकबाट सौतियत दरमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा १ सय १७ अर्ब लगानीमा रहेको छ । साथै सोहि अवधिमा १ लाख ४५ हजार ६ सय ९३ ऋणिलाई रु २ सय १७ अर्ब सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिएको छ ।

चैतसम्म कोभिडबाट प्रभावित उद्यमि तथा व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको व्यवसायीक निरन्तर कर्जा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । यसरी अहिलेको आर्थिक सुचांकहरुको संक्षिप्त कुराहरु मैले राखेँ ।

विनियोजन विद्ययकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा धेरै कोणबाट धेरै छलफ भएका छन् । यसलाई मैले आर्थिक तथा वित्तिय क्षेत्रमा उठेका केही प्रश्नहरु पुर्वाधार, ऊर्जा, जलश्रोत, व्यापार, कृषि, पर्यटन, सामाजिक क्षेत्र, वन–वातावराण, राजस्व, संघियतालगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रमा उठेका प्रश्नहरुको रुपमा यसलाई विन्यास गरेको छु ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले नीतिगत रुपमा केही सिप्ट लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँ हामी निरन्तरतामा जाने वा नीतिगत रुपले केही थोरै परिवर्तन गर्ने ? भनेर प्रश्नहरु उठि रहेका छन् । आयात प्रतिस्थापन गर्न मात्रै हो भने विगतको जस्तै तरिकाले बजेट बनायो भने निरन्तरतामा मात्रै जान्छ ।

किन भने विगतका बजेटले निरन्तरतामा मात्रै लग्यो त्यसले हामीलाई कुनै गुणात्कम उपलब्धि दिएन ।

अहिले सञ्चालनमा आइरहेको प्रतिस्थापन विदेक विधि पुर्याएर अगाडि बढाइएको हो । विगतको सरकारले बनाएको बजेट नै कार्यान्यनमा छ अहिले । हुन त यहाँ हाम्रा योजना काटियो भन्ने छ । मैले प्रतिस्थापन विदेक प्रस्तुत गर्दै गर्दा २४ लाख दिएर ५० किलोमिटर सडक बनाउने सपना सम्भव र कार्यान्वयन नहुने भएकाले तल हस्तान्तरण गर्न भनेको थिएँ ।

अब त्यो तल हस्तान्तरण गर्न सम्भव नहुने देखियो । न तिनीहरुको डिपीआर छ, न कुनै तयारी छ । त्यसमध्येका जो कार्यान्वयनमा गइसकेका र ठेक्का पट्टा भइसकेको थिए ति योजनाहरुलाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ काटिएको छैन । त्यो १४ सयबाट घटेर ७÷८ सयमा आएको छ । २४ लाखले सडक नबन्ने भएकाले त्यसो गरिएको कुरा हो ।

त्यसैले निरन्तरता दिदाखेरी फेरी सबै सडकहरु राख्नु पर्छ । मान्य ज्यूहरुका दुवै सुझाव आएका छन् । एउटा छ, निरन्तरतामा जानुपर्छ, अहिले २८ सय पुग्छ तिनीहरुलाई राख्नु पर्छ । अर्को छ, गुणत्मक रुपमा छानिएका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । मलाई २ वटा निर्देशन भएको छ ।

विनियोजित विधेयक नेपाली जनताले बनाएको मौलिक सिद्धान्तको आधारमा तयार गरिएको छ । संघिय, समानुपातिक, समावेशिताको सिद्धान्तमा आधारित छ, यो विद्ययक । हाम्रो संविधानले निर्देशन गरेअनुसार तयार गरिएको छ ।

नेपाली जनताको आजको आवश्यकता के हो ? मैले भनेको पनि छु, कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेश जहाँ निरपेक्ष गरिबिको मारमा परेका जनता छन् । लगायत देशभरी जनताको आकांक्षालाई समावेश गरिने कुरा यहाँ उल्लेख छ ।

आज हाम्रा प्राथमिकता र सांसद ज्यूहरुले उठाएका विषयहरु कस्को लागि भन्दा हाम्रा असमानता, गरिबीका विरुद्ध र समावेसि र सामाजिक न्यायका पक्षमा भन्ने नै भएकाले त्यसलाई यसले स्पष्ट गरेको छ ।

अब हामीले कृषिलाई प्रथकिमता दिएर सुरु गर्छौं । कृषिलाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ बहुआयाकिम छ । पहिलो त आफ्नो लागि खाद्यवस्तु आफै उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । जसले आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा मद्दत गर्छ ।

प्रतिफल नआउने कुरा अहिलेसम्मकाअभ्यासबाट देखिएकाले ती सबैलाई एकिकृत गरेर सबै क्षेत्रलाई माथि उठाउनसक्ने गरेर छिटै परिणाम ल्याउनसक्ने कृषि क्षेत्र नै हो । जसले सबै क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ । त्यसतर्फ नै हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान छ ।

र सम्भावना के छ ? रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रमा भरेर खोज्ने प्रयत्न पनि गरिएको छ । ठूला उद्योग देशमा छैनन्, त्यसैले मझौला उद्योगलाई प्रबद्र्धन गरेर जादा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने पनि प्राथमिकतामा छ ।

(संसदमा विनियोजित विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले राखेको धारणा)