एकीकृत सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशत छुट चाहियो : होटल संघ नेपाल
काठमाडौं, २ असार । होटल संघ नेपालले एकीकृत सम्पत्ति करमा यस वर्ष ९० प्रतिशत छुटको माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आ.व. २०७९/०८० को बजेटमा व्यवसाय कर छुटको व्यवस्था भए अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाबाट लगाइने व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुट उपलब्ध गराउन सघंले काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको हो ।
कोभिड–१९ का कारण अति प्रभावित भई थिलथिलो अवस्थामा रहेको पर्यटन तथा होटल उद्योग पुरानै लयमा फर्कन अझै केही समय लाग्ने विज्ञहरुको प्रक्षेपण रहेको छ । यसै सन्दर्भमा राज्यको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, बढी भन्दा बढी रोजगारी उपलब्ध गराउने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकलाई टेवा पु¥याउने होटल उद्योगलाई बचाई राख्न राज्यको पनि दायित्व रहेको भन्दै सो करमा छुटको लागि अनुरोध गरेको बताइएको छ ।
घर जग्गा कर ऐन २०१९ को दफा १२ वमोजिम होटलको ग्राहक बस्ने, खाने खास घर जग्गा, सवारी साधानको पार्किड. स्थान र बागबगैचामा घरजग्गा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा एकीकृत सम्पत्ति कर २०७४ मा होटलहरुले ओगटेको सवै संरचनामा सम्पत्ति कर लगाई करिब १५ सय प्रतिशत भन्दा बढी करको भार थाम्न नसक्ने गरी बढाइएकोमा संघले पटक पटक काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६५ प्रतिशत, आ.व. २०७६/०७७ मा ७५ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ७५ प्रतिशत र २०७८/०८९ का लागि ८० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराएको र उक्त छुटमध्ये समयसीमा भित्र कर बुझाएमा अर्को १० प्रतिशत अतिरिक्त छुट उपलब्ध गराएको संघले बताएको छ ।
साथै फोहोरमैला व्यवस्थापनको मूख्य समस्या भनेकै प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु भएको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले होटल संघले होटलहरुको कोठामा प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु प्रयोग नगर्न र यसको विकल्पसहितको कार्यक्रम (नो टु सिङ्गल युज प्लाष्टिक) हालै शंकर होटलमा आयोजना गरिएको जानकारी समेत गराएको छ । यसलाई देशव्यापी सातै प्रदेशमा अभियान चलाइरहेको पनि संघको दाबी छ ।