इन्धनको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नभए पर्यटन श्रमिकहरु सडक संघर्षमा उत्रने
काठमाडौं, १० असार । पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरुले गठबन्धन सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा गरेको चर्को मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता नगरे सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक संगठनहरु नेपाल टे«किङ ट्राभल्स ¥याफ्टिङ एयरलाएन्स श्रमिक यूनियन (युनिट्राभ) र नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुरेण्ट मजदुर यूनियन (नेस्वहोमयू) ले विज्ञप्ति जारी गरेर इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ईन्धनमा भएको मूल्य बृद्धिसँगै सार्वजनिक यातायात लगायत मानवीय आधारभूत आवश्यकताका दैनिक उपभोग्य सामानहरुमा स्वतः मूल्य वृद्धि हुने भएकोले सर्वसाधारण जनता र विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकहरुप्रतिको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारलाई यो सरकारद्वारा कुण्ठित गरिएको छ । सरकारले अहिले गरेको बाहानाबाजी र जस्तो सुकै तर्कहरु पेश गरे पनि श्रमिकमारा निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्दछ ।’
श्रमिक संगठनहरुले चेतावनी दिंदै भनेका छन्, ‘सरकारी उच्च अधिकारी तथा निगम अधिकारीबाट हुने ईन्धन दुरुपयोग र अन्य चुहावट व्यवस्थापनमा सुधार एवं ईन्धन आपूर्तिका लागि सस्तो बजारहरुको विकल्पको खोजि गर्नु पर्नेमा सम्पूर्ण भार जनता र हाम्रा लाखौं पर्यटन श्रमिकहरुको टाउकोमा बोकाउने गरि गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन अपिल गर्दछौँ । अन्यथा सडक संघर्षमा जानुपर्ने श्रमिकहरुको बाध्यतालाई सरकारले किमार्थ रोक्न सक्ने छैन ।’
‘हाल सालै मात्र कोभिड १९ ले पर्यटन क्षेत्र र यस क्षेत्रका श्रमिकहरु माथि पारेको गंभिर असर सकिन नपाउँदै असार ५ गते राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी मूल्य वृद्धि भएपछि डिजेल र मट्टितेल प्रलिलिटर १ सय ९२ रुपैया र पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपैया निर्धारण गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मूल्य बृद्धि पछिपनि नेपाल आयल निगमलाई मासिक ४ अर्ब ७० करोड घाटा हुने मिथ्या देखाएर भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने संकेत गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ईन्धनको मूल्य बृद्धि गर्नुमा बाध्यता भएको बताउनु दुःखद रहेको श्रमिक संगठनहरुको भनाइ छ । रसिया–युक्रेन युद्धलाई कारण देखाएर अन्य विकल्पहरुको उपयोग नै नगरी निगम सञ्चालक समितिले ईन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धिले नेपाली जनजीवन लगायत पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई चौतर्फी असर पारिरहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
