पूरा हुँदै ‘डिजिटल नेपाल’ को योजना

काठमाडौं, ३१ असार । वर्तमान सरकार गठन भएको वर्षदिनमा देशको सूचना, सञ्चार र प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । विशेषगरी एक वर्षको अवधिमा सरकारले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’को योजना पूरा गर्ने गरी आइसिटीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ ।

यही असार १९ गतेदेखि सूचना तथा प्रसारण विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गरिएको छ । विभागले प्रदान गर्ने बीआरएलएमएस, डीएमएस, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास एसएमएस अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो । विभागले अनलाइन सेवाअन्तर्गत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गत वर्षदेखि नै शुरू गरेको थियो । विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, परिचयपत्र जारी तथा नवीकरण, अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन र सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन र वितरणलगायत सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्दै आएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षमा अनलाइनबाटै दुई हजार ९२ प्रेस पास वितरण गर्नुका साथै दुई हजार ५५७ प्रेस पास नवीकरण गरेको छ । त्यसैगरी चालू आवमा दर्ता ६६२, नवीकरण ६७७ गरी हालसम्म तीन हजार ४६३ अनलाइन दर्ता भइसकेको महानिर्देशक हमालको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपालको योजना पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चार मन्त्रालयका ९० प्रतिशत सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए । विसं २०२८ को राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोगबाट डिजिटल यात्राको थालनी गरेको नेपालले अहिले मोबाइलको पहुँच शतप्रतिशत र इन्टरनेटको पहुँच करिब ६० प्रतिशत पु¥याएर डिजिटल माध्यमको क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासको लागि नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यो एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा रणनीति २०७८, राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली २०७८, रेडियो सञ्चार (लाइसेनस) (पाँचौं संशोधन) नियमावली २०७८ र चलचित्र (निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण) (सातौं संशोधन) नियमावली २०७८, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश २०७८, सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ स्वीकृत तथा नागरिक एप्स (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ र फाइब जीलगायत नयाँ प्रविधिसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ जारी गरेको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ बमोजिन विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०७७ स्वीकृत भई विदेशी टेलिभिजन च्यानलको प्रसारणमा २०७७ कात्तिक ८ गतेदेखि विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनमा आएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा वृद्धि गरेको छ । हालसम्म २५ स्थानीय तहका कार्यालय, २५० वडा कार्यालय, १२० सामुदायिक विद्यालय र २२२ स्वास्थ्य केन्द्र गरी ७३८ स्थानीय तहका कार्यालय, ६ हजार १९० वडा कार्यालय, पाँच हजार २९९ सामुदायिक विद्यालय र चार हजार २३७ स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

पन्धौं आवधिक योजनाले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’लाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा लिएको छ । सो रूपान्तरणकारी आयोजना अन्तर्गत फ्रेमवर्कले यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र कृषि गरी विभिन्न आठ क्षेत्र र ८० ओटा क्रियाकलाप तय गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए । ‘फ्रेमवर्कअन्तर्गत अहिले अटोमेशन नामक सफ्टवेयर चलाएका छौं, इन्टरनेट, इमेल थ्रू काम गरिरहेका छौं, टिप्पणी पनि यहीँबाट हुन्छ, त्यति मात्रै होइन, अहिले विश्व बैंकको सहयोग पनि प्राप्त भएको छ ।’ यो कामलाई पूर्णता दिन डिजिटल नेपाल एक्सप्रेसन प्रोजेक्ट सञ्चार मन्त्रालयले अवलम्बन गरेको र यसबाट डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजान सहयोग पुग्ने बताइएको छ । एकीकृत कार्य व्यवस्थापन प्रणाली अन्तर्गत अहिले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा टिप्पणी, चिठ्ठी, पत्राचार, कर्मचारीको बिदा, हाजिरीलगायतका काम डिजिटल प्रणालीमै भइरहेको भन्दै प्रवक्ता खत्रीले अब साउनदेखि सिंहदरबारभित्रका अन्य मन्त्रालय र कार्यालयमा पनि लागू हुने जानकारी समेत दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सो फ्रेमवर्कको कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा इन्टरनेटलाई आधारभूत÷अत्यावश्यक सेवाको रुपमा स्थापित गर्ने, फाइब जी नेटवर्क विस्तार गर्ने, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लागि उच्च गतिको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी पु¥याउने, कागजरहित सरकारको अवधारणालाई साकार रुप दिने र डिजिटल हस्ताक्षरको कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । विद्युतीय सुशासनको कडीको रुपमा रहेको सरकारी विद्युतीय (अनलाइन) सेवालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सर्वसाधारण समक्ष पु¥याउन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन नागरिक एप्सको अन्तिम संस्करण सञ्चालनमा आएको सञ्चार मन्त्रालयले बताएको छ ।

नेपाल टेलिकममार्फत प्रारम्भ गरिएको फोरजी सेवाको पहुँच करिब ४७ स्थानीय तहमा विस्तार गरिएको छ । यो सेवा ७३२ स्थानीय तहमा विस्तार भई ४५ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ । अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम सेवा विस्तार भई मुलुकका २०९ मुख्यमुख्य शहरमा विस्तार भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । कुल एक हजार ५५७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भई हालसम्म १२ हजार १२९ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुका साथै मुक्तिनाथ मन्दिर र अन्नपूर्ण सर्किटअन्तर्गतका स्थानमा सार्वजनिक वाइफाई हटस्पट सञ्चालनमा छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ ओटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका तोकिएबमोजिमका स्थानमा जडान कार्य सम्पन्न भई सेवा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला (काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा)का सबै स्थानीय तहको कार्यालय, वडा कार्यालय र विद्यालयमा दुई वर्षसम्मका लागि निःशुल्क इन्टरनेट पु¥याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी कार्य अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । रासस