मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीको सेवासुविधा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न समितिले सहजीकरण गर्छ : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं, ५ साउन । बीमा कम्पनीहरूले असार मसान्तभित्र मर्जरमा जाने सैद्धान्तिक सहमति लिएमा विभिन्न छूट तथा सहुलियत पाउने समयसीमा बढाउन बीमा समितिले पहल गर्ने भएको छ । चुक्तापूँजी वृद्धिका लागि आगामी चैत समान्तसम्मको समयसीमा दिएपछि कम्पनीहरू मर्जर जान दबाबमा रहेको अवस्थामा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उक्त उद्घोष गरेका हुन् । यसको कार्यान्वयन भए कम्पनीहरूले केही हदसम्म राहत पाउने भएका छन् ।
साप्ताहिक आर्थिक टेलिभिजन कार्यक्रम ‘अर्थको अर्थ’सँगको संवादमा समितिका अध्यक्ष सिलवालले मर्जरमा जान असार मसान्तभित्र समितिबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएका कम्पनीहरूले विभिन्न छूट तथा सहुलियत पाउने अर्थ मन्त्रालयको व्यवस्था रहेकोमा अझै पनि मर्जरमा जान सहमति लिन आउने कम्पनीलाई उक्त सुविधा असोज मसान्तसम्म कायम गरिदिन कम्पनीहरूको निवेदन भएमा समितिले मन्त्रालयमा सहजीकरण गरिदिने उद्घोष गरेका हुन् । ‘छूट तथा अन्य सहुलियतका लागि भन्दा पनि कम्पनीहरूको चुक्तापूँजी पु¥याउन मर्जरमा समितिको जोड हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि कम्पनीहरू मर्जरमा जाने निर्णय गर्दै समितिमा आएमा उनीहरूले पाउने सेवासुविधाका लागि हामी मन्त्रालयमा अनुरोध गर्छौं ।’
समितिको गत चैतको निर्णय अनुसार आउँदो चैत मसान्तभित्र जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले साढे २ अर्ब चुक्तापूँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्धारित समय सीमाभित्र चुक्तापूँजी नपु¥याए कारबाहीमा पर्न सक्ने भएकाले कम्पनीहरू हाल मर्जर तथा एक्विजिनशन र बोनस शेयर वितरणमार्फत चुक्तापूँजी पु¥याउने बाटोमा छन् ।
समितिका अनुसार हालसम्म १० ओटा निर्जीवन र ९ ओटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले मर्जरमा जान सैद्धान्तिक सहमति लिएका छन्, जसमध्ये हिमालयन इन्स्यारेन्स र एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको मर्जर भएर एकीकृत कारोबार समेत शुरू भइसकेको छ ।
