ऊर्जाक्षेत्रको दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापनका रणनीति निर्माणमा जोड
काठमाडौं, २९ भदौ । ऊर्जा क्षेत्रको विश्वव्यापी अवस्था र नेपालले अङ्गीकर गर्नुपर्ने भावी रणनीतिबारे बृहत् छलफल गर्दै दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । दिगो नेपाल हाइड्रो पावर एसोसिएसन र इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएसनले सोमबारदेखि आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले हासिल गरेको प्रगतिको प्रसंशा गर्दै अबका दिनमा अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापनका विभिन्न उपायसमेत सुझाइएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै जान विदेशी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै एकीकृत नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, विद्युत्को क्षेत्रीय बजारीकरणमा बलियो उपस्थिति बनाउनुपर्नेलगायतका विभिन्न सुझावसमेत दिइएका छन् ।
जलविद्युत्मा वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी एक सत्रमा नेपालको जलविद्युत्मा प्रगतिको ठूलो सम्भावना भए पनि उचित नीतिगत व्यवस्था हुन नसक्दा लगानी अपेक्षाकृत आकर्षित हुन नसकेको औंल्याइएको छ । डोमा फाउन्डेसनका संस्थापक तथा सीईओ टिम गोचरले विगतमा प्रतिबद्धता गरेअनुसारको सुधार गर्न नसकेको बताए । खासगरी लगानीकर्ताले खोज्ने स्वचालित एकल विन्दु सेवा र देशको सार्वभौम रेटिङ नगर्दा लगानीकर्ताले खासै चासो नदेखाउने गरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जलविद्युत्को विकासका लागि स्पष्ट योजना र त्यसका लागि आवश्यक अन्य सहायक योजनाको एकीकृत खाका बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल इन्फस्ट्रक्चर बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले वित्तीय व्यवस्थापन कुरिरहेका करिब एक हजार सात सय मेगावाट क्षमताका आयोजना र ११ मेगावाटका पीपीएको अपेक्षा गरेका आयोजनालाई निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय अभाव हुने देखिएको बताए ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले पछिल्लो दशकमा पूूर्वाधार विकासका लागि विभिन्न नीतिगत र व्यवस्थापकीय पूर्वतयारीका कारण ठूला आयोजनाहरू अहिले धमाधम बन्ने अवस्था आएको बताए । उद्घाटन समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालले विद्युत् उत्पादनको परिमाणमा व्यापक विस्तार गर्ने र जलविद्युत् आयोजनाको दिगोपनामा सरकार संवेदनशील भएको बताएकी थिइन् ।
