ओली सरकारको मधुमास – मुख्य उपलब्धी भारतसँगको सम्वन्ध सुधार
काठमाडौं, जेठ ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको सय दिन पूरा भएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो पटक मुलुकको बागडोर समालेका थिए । ओलीका सय दिन अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुदाँ तिक्ताको पूर्ण मानिएको भारतसँगको सम्बन्धको सुधार नै मुख्य उपलब्धीको रुपमा रहेको छ । यस बीचमा भारत सरकार सँग सम्वन्ध सुधारको प्रयास सरुप प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको नेपाल भ्रमणले नेपाल भारत सम्वन्धलाइ थप उचाइमा पुर्याउन सफल भएको मानिन्छ । समन्ध सुधारका लागि नै चैत २३ देखि २५ सम्म ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिण छिमेक भारत सुरु गरे भने वैशाख २८ र २९ मा प्रधानमन्त्री ओलीको निमत्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण समेत गरे ।छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग सम्वन्ध सुधारको परिणाम सरुप रक्सौल-काठमाडौं विद्युतीय रेल परियोजना सम्झौता र नेपाल भारत जलमार्ग सम्झौता र अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको सिल्नयास समेत भयो । यसका अवला प्रधानमन्त्री ओलीले सय दिन एमामले माओबादी एकताका लागि खर्चिए र नेकपा गठन भयो । जसले इतिहासमै बलियो सरकारको नेतृत्वको अवसर ओलीलाई प्राप्त भएको छ ।
यि हुन ओली सरकारका मधुमासका उपलब्धी –सरकारका केही मन्त्रीहरूले सय दिनभित्र गरेका कामले ओली सरकारका सय दिनले केहि सकारात्मक प्रभाव छाडेका छन् । यातायात सिन्डिकेटको नियमन, लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी समस्याको हप्ताको एक दिन मात्र सुनवाइ हुनेमा हरेक दिन सुनुवाइ गर्ने परिपाटी थालनी, काठमाडौंमा मात्र रहेको सर्भिस सेन्टर सातै प्रदेशमा विस्तार, घरेलु सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउने नीतिगत निर्णय, लोडसेडिङ्गको औपचारिक अन्त्य ओली सरकार सय दिनका केही सकारात्मक परिघटना हुन्। यसैगरी विदेश भ्रमणमा कडाइ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व न्यायधिकरण लगायतका अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु र प्रभावकारी अनुगमनको थालनी पनि ओली सरकारका सकारात्म सुचको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अर्थ एव सेयर बजारमा भने हलचल – ओलीले नेतृत्व समालेसँगै थला परेको सेयर बजार भने अझै तग्रिन सकेको छैन । निर्माण समाग्री पेट्रोलियम पदार्थको भाउ भने दिनानु दिन बढदै छ । उनको तीन महिने अवधिमा ७ सय वरपर रहेको समिन्टको मुल्ले हजार काटेको छ भने डण्डीको मुल्य पनि भारि वृद्धि भइ ९० बाट १४० पुगि सकेको छ । ७६ को डिजेल ९० र पेट्रोल ९४ बाट १०८ पुगेको छ । यसै गरी खाध्यन्य र लगायत उपभोग्य समाग्रीको मुल्यमा पनि वृद्धि भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वायन र कर्मचारी परिचाल सुस्त –ओली सरकार संघीययता कार्यान्वयनका कर्मचारीको परिचालनमा ओली सरकारका सय दिन त्यती संन्तोषजनक देखिएनन् । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको १ वर्ष पुरा भइसकेको छ। प्रदेश सरकार बनेको ४ महिना पुगिसक्यो। तर, प्रदेश सरकार र स्थनीय सरकारले समयमा कानुनहरु नबन्दा न त स्थानीय तहले गति लिन सकेको छ न त प्रदेश सरकारले नै। ती निकायहरुले कर्मचारीको अभाव पनि उतिकै झेल्दै आएका छन् । संविधानले अधिकारहरु दिए पनि ति अधिकारको कार्यन्वन्वयनका लाग स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेर काम गर्न कठिनाइ भइरहेको जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीलाइ भेटेरे गुनासो गरेका थिए । अर्को तर्फ प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नचाहने कर्मचारीका लागि ल्याइएको कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको विषय पनि यतिकै अलपत्र छ भने कर्मचारी समायोजन ऐन पनि प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जान सकेको छैन ।
यस बीचमा ओलीलाई विश्वसको मत दिइ दुइ तिहाइ प्राप्त बलियो प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका राजपा र संघीय समाजबादी फोरमले उठाउदै आएको संविधान संसोधनको मुद्धामा ओलीले त्यती महत्व दिएको देखिदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले फोरम र राजपालाई सरकारमा ल्याउने योजना अनुसार नै अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता समेत दिन सकेका छैनन् यधपी संवीधान संशोधनका विषयमा ओलीले गरेको वेवास्ताका कारण मधेस केन्द्रित दलहरु सरकारप्रति सशंकित हुन थालेका छन्।
हुन त सय दिनअघि ओली प्रधानमन्त्रीको रुफमा नियुक्त हुँदा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकासप्रति जनअपेक्षाका अनगिन्ती चुनौतीले घेरिएका थिए। ति चुनौती संवोधनका लागि नव वर्ष २०७५ को विहानीमा उनले मुगुको राराबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धता बाकि दिनमा कसरी पुरा गर्लान हेर्ने बाकि छ ।
