एक वर्षमै थपियो साढे २८ अर्ब बेरुजु
काठमाडौं, १० मंसिर । गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट रू. २८ अर्ब ४९ करोड ३५ लाख ९२ हजार सात सय ८३ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ७५ मा केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी कात्तिक १५ गतेभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणअनुसार असुल गर्नुपर्ने बेरुजु .रु. एक अर्ब १२ करोड एक लाख ६९ हजार सात सय ७७ रहेको छ ।
त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु रु नौ अर्ब ४० करोड ९६ लाख ४९ हजार दुई सय २६ रहेको छ । म्याद नाघेको पेस्की १९ अर्ब ९६ करोड ३७ लाख ७३ हजार छ सय ७९ रहेको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । केन्द्रीय लेखाको एकीकृत विवरणमा सङ्घीय सञ्चित कोषको अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखा र विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा अन्य कोषहरुसहितको विवरण राखिन्छ । वार्षिक बजेटअनुसारको विनियोजन, राजस्व तथा धरौटीको बेरुजु रकम शीर्षकगत रुपमा छुट्याएर लेखा राखिन्छ । जसमा विनियोजनतर्फको बेरुजु रु नौ अर्ब १५ करोड २३ लाख ६१ हजार पाँच सय ३६, राजस्वतर्फको बेरुजु रु १३ करोड ९६ लाख ९८ हजार एक सय ५० र धरौटीतर्फको बेरुजु रु ३७ करोड ९६ लाख ४६ हजार रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा मात्रै रु १० अर्ब ६४ करोड ६८ लाख ५६ हजार सात सय ६९ बेरुजु थपिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको बेरुजु तीस लाख ५८ हजार पाँच सय सात रहेको छ । मन्त्रालयगत बेरुजु विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहेको छ । भौतिक मन्त्रालयले गत वर्ष रु सात अर्ब आठ करोड दुई लाख ४१ हजार आठ सय तीन बराबरको हिसाब मिलान भएको देखिँदैन । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब ९६ करोड ९१ लाख ७२ हजार तीन सय ६६ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एक अर्ब १६ करोड ७३ लाख ३५ हजार चार सय १३ रहेको छ ।
