धनशोधन निगरानी कडा बनाउँदै राष्ट्र बैंक : एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट हट्न नीतिगत कडाइ
काठमाडाैं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (2025/26) को मौद्रिक नीतिमा धनशोधन तथा आतंकवाद वित्तीयकरण नियन्त्रण (AML/CFT) मा उच्च प्राथमिकता दिँदै एफएटीएफ (FATF) को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई हटाउने लक्ष्यसहित नीति परिवर्तन गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएको नयाँ मौद्रिक नीतिमा शंकास्पद आर्थिक कारोबारको निगरानी, अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया थप कडा र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिएको छ। नीति अनुसार, एफएटीएफले तोकेको कार्ययोजना (action plan) को तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य बुँदा
नीतिमा भनिएको छ, “एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नेपालले पाएको कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वयात्मक प्रयास गरिनेछ। निगरानी, अनुसन्धान र कानुनी कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ गर्दै राष्ट्र रणनीति र कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ।”
एपीजीको सिफारिस कार्यान्वयन हुने
एफएटीएफको सदस्य संस्था एशिया–प्यासिफिक ग्रुप (APG) द्वारा तेस्रो चरणमा गरिएको नेपाल सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदनमा रहेका सिफारिस र प्राथमिक सुधारका बुँदाहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
एफआईयू प्रणाली स्वचालित बनाइने
राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको Financial Information Unit (FIU) को प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने योजना पनि नीतिमा उल्लेख छ। यसले शंकास्पद कारोबारको जानकारी सम्बन्धित निकायमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। यसले अनुसन्धान प्रक्रिया छरितो बनाउने र अन्तरसंस्थागत समन्वयलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा नेपाल
नेपाल हाल एफएटीएफको “Enhanced Monitoring List” अर्थात् ग्रे लिस्टमा परेकाले विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार, र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जोखिमपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ। नेपाललाई सूचीबाट हटाउन FATF Action Plan कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण सर्त हो।
नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड अनुरूप वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने दिशामा राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ कदम चालेको स्पष्ट देखिन्छ। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छवि सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
