प्रगतिशील करको पक्षमा अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं, जेठ १३ ।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५ ।७६ को बजेटमा प्रगतिशील कर प्रणालीमा जोड दिने भएका छन् । यसअघी सरकारले आयकारमा राखेको सिमा कायम राख्दै तीन वटा स्ल्याब निर्धारण गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्री रहेका छन् । आम्दानी अनुशार आयकरको दर १०,१५ र २५ प्रतिशत लगाइने भएको छ। अहिले १५ र २५ प्रतिशतको मात्रै आयकरको स्ल्याब छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार एकल व्यक्तिले वर्षभरीमा गर्ने आम्दानीमध्ये तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म र दम्पतीले चार लाख रुपैयाँसम्म सामाजिक सुरक्षा कर बापतको एक प्रतिशतबाहेक आयकर तिर्नु पर्दैन। यो सीमाभन्दा माथि थप एक लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले त्यो एक लाखको १५ प्रतिशत र त्योभन्दा धेरै हुनेले बाँकी रकममा २५ प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बजेटमार्फत आयकर छुट रकमको सीमा रकम यथावत राखी न्यूनतम ‘थ्रेसहोल्ड’ भन्दा एक लाख रुपैयाँसम्म धेरै आम्दानी गर्नेलाई १० प्रतिशत मात्रै कर लगाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। त्यस्तै त्यो रकमभन्दा थप एकलाख आम्दानी गर्नेलाई १५ प्रतिशत कर लगाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। १५ प्रतिशत करको सीमा पार भएको आम्दानी रकममा २५ प्रतिशत कर लगाउने गरी तयारी भइरहेको छ ।
वेरोजगार युवालाई ऋण
यसै गरी सरकारले देशमै काम गर्ने सोच भएका वेरोजगार युवालाई सरकारले ऋण दिने ब्यवस्था बजेटमा समेटेने तयारी सरकार रहेको छ । उद्यम गर्न चाहने युवालाई परियोजनाको बिमा गराएर सरकारले ऋण उपलब्ध गराउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी आवदेखि परियोजना धितोका आधारमा कर्जा र शैक्षिक कर्जा एकै पटक कार्यान्वयनमा लैजाने तयरी सरकारको रहेको छ । देशका शिक्षित जनशक्ति समेत रोजगारीका विदेशी क्रम बढेको र वर्षैपिच्छे व्यापार घाटा समेत बढ्दै गएकोले यसलाई न्यूनीकरण गर्न यो अभियान अघि सारिएको हो। युवालाई उनीहरूको क्षमतावान जनशक्तिले पैसा नभएर काम गर्न नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेका हुन्। तर सरकारी योजनाको सुरक्षाका लागि विमा भने अनिवार्य गरिने भएको छ ।अर्थमन्त्री खतिवडाले जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।
