आयोगले बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन, गत आवमा मानव अधिकार उल्लंघनका १०१ उजुरी
काठमाडौं, २२ मंसिर । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिशलगायत मानव अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्य उल्लेख छन् ।
यसैगरी मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा देखिएका चुनौती एवं आयोगले लिने भावी पहलकदम प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । सो अवधिमा आयोगमा मानव अधिकार उल्लंघन वा हनन भएको भनी १०१ उजुरी दर्ता भएका छन् । मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा २२१ पटक अनुगमन गरिएको छ । आयोगले पुराना र नयाँ गरी ५०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको छ ।
आयोगका सिफारिशहरू हाल १५ दशमलव ३ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ३९ दशमलव २ आंशिक र ४५ दशमलव ५ प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगबाट अनुसन्धान भएका ४१४ उजुरीमाथि निर्णय भएको छ, जसमा ६ ओटा नीतिगत सिफारिश छन् ।
पुरातन र रूढीवादी मानसिकताले नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ग्रसित भएको आयोगले बताएको छ । अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समानतालगायत विषय उठान भए पनि व्यवहारतस् समाज जातीय भेदभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्ता कुप्रथाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार उपभोगमा अझै पनि चुनौती रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानव अधिकार र लोकतन्त्रको अवलम्बनमा नेपाल उच्च स्थानमा रहेको बताउनुभयो । मानव अधिकार शिक्षा र संस्कृतिको विकासका लागि आयोगले शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी १७१ कार्यक्रम सम्पन्न भएको, मलेशियामा रहेका आप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि आयोगले मलेशियाको मानव अधिकार आयोगसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रेस नोटमार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए ।
