‘वन नियमावली २०७९’ खारेज गर्न फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघको माग
काठमाडौं, १७ पुस । सरकारले ल्याएको ‘वन नियमावली २०७९’का प्रावधानहरू विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले खारेज गर्न माग गरेको छ । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित वन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको सट्टा आयात बढाउने र सीमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले खारेजीको माग गरेको हो ।
महासंघले हालै पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम विक्री प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई वञ्चित गराएको दाबी गरेको छ । काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रूपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको महासंघको ठहर छ । नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम विक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने भनिए पनि नियम १२८ को उपनियम १ मा ‘फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन’ भन्ने किसिमको व्याख्या भएकोतर्फ महासंघको ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले बताए ।
‘फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजनासहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरू बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको काठको मूल्य २८ प्रतिशतले बढ्नु हो ।’
अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द हुने र धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्ने महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिशका आधारमा मात्र लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिने व्यवस्थाको विरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘केही स्वार्थ समूहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिएकोले वन नियमावली २०७९ खारेजीका लागि नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,’ महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने ।
