सरकारले किन जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउँछ, बजेट कार्यान्वयन कहिलेबाट हुन्छ ?
काठमाडौं, १४ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को बजेट जेठ १५ गते ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले जेठ १५ अर्थात भोलि ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिव डेढ महिना अवधि बाँकी रहँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आखिर किन त सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको हो ?
गणतन्त्र स्थापना पछिका वर्षहरुमा सरकारले बजेट समयसिमा भित्र पेश गर्न सफल भएनन् । केहि वर्ष बजेट पेश गर्न असफल भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत समेत बजेट ल्याएको थियो । विगतमा स्थाई सरकार नहुँदा बजेट समयमा नआएको हो । सरकारले बजेट पेश गरेपछि संसदले समयमा पारित नगर्दा बजेट कार्यन्वयनमा कठिनाई बढ्दै गएको थियो । बजेट समयमा पेश गर्न नसक्नु र कार्यन्वयन पक्ष फितलो हुने कारणहरुले गर्दा संविधानमा नै बजेट सार्वजनिकको मिती तोक्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसरी संविधानमा नै बजेट सार्वजनिक गर्ने निश्चित मिती तोक्दा सरकारलाई बजेट निर्माणमा दबाव पर्नुका साथै संसदमा बजेट पारित पनि समयमा नै हुने गरेको पाइएको छ ।
मुलुकले नयाँ संविधान पाए पछि भोलि जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट तेस्रो पटक तोकिएको समयमा सार्वजनिक हुने बजेट हो । यस्तै मुलुकले संघिय संरचना अवलम्बन गरेपछिको संघिय सरकारको पहिलो बजेट हो । बजेटमा विशेष गरि सरकारले एक आर्थिक वर्ष भित्र गर्ने आय व्ययको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइन्छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिहरु हासिल, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, पुर्वाधार निर्माण, खर्च व्यवस्थापन लगाएतमा केन्द्रित भएर बजेट निर्माण गरिने हुन्छ । सरकारले गर्ने खर्चको सोधभर्नाको लागि राजश्व, अन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताबाट रकम उठाउने गर्दछ । यता जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरेसंगै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट पारित गरि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट यसको कार्यन्वयनमा सरकारले जोड दिएको हुन्छ । यसरी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा नै बजेट कार्यन्वयन हुँदा विकास निमार्णको कार्यले गति पाउँछ भने अर्थतन्त्रसमेत गतिसिल बन्ने हुन्छ ।
बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएता पनि यसको कार्यन्वयन श्रावण १ गतेबाट नै हुन्छ । तर यता केहि असमझ्दारीका कारण बजेट सार्वजनिक भएको भोलि पल्टबाट बजेट कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने भ्रम परेको पाइएको छ । जसको उदाहरण अहिले बजारमा देखिएको केहि वस्तुहरुको कृतिम अभाव सिर्जनालाई मान्न सकिन्छ । बजेट सार्वजनिक भएसंगै बजार भाउ बढ्ने र त्यहि अनुरुप फाइदा आर्जन गर्ने मनसायले केहि समितिहरुले कृतिम अभाव गरेको गुनासो आमउपभोक्ताहरुको रहेको छ ।
