बागमती प्रदेशः बजेट बनाउने चटारोमा मन्त्रालयहरू
हेटौंडा, २४ जेष्ठ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि असार १ गते प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
हाल प्रदेशका १४ वटै मन्त्रालयहरू बजेट निर्माणको चटारोमा व्यस्त छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमा ९सिलिङ० को आधारमा हरेक मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकता, आवश्यकताहरू, र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेटको संरचना तयार गरिरहेका छन् ।
बजेट निर्माणको चटारो यति तीव्र छ कि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म कार्यालयमा बसेर कार्य गर्दै आएका छन् । धेरै कर्मचारीहरूले काम नसकिएसम्म बिहान–साँझ नभनी कार्यालयमा समय दिइरहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयहरूमा बजेट तयारीको संवेदनशीलता र व्यस्तता मध्यनजर गर्दै हाल आम सर्वसाधारणलाई योजना बुझाउने वा माग राख्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । मन्त्रालयका मूल प्रवेशद्वारमै सूचना टाँसेर यो जानकारी दिइएको छ ।
‘मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरि प्राप्त हुने योजना तथा कार्यक्रम माग सम्बन्धी पत्र तथा निवेदन १४ जेठदेखि सचिवालयमा दर्ता बन्द गरिएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।’ निजी सचिव शिवराम बोहराको हस्ताक्षरित सूचना भनिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले मन्त्रीको सचिवालयमा मात्र सर्वसाधारणको माग पत्र तथा निवेदन दर्ता नभएको तर कार्यालयमा काम भइरहेको दाबी गरे । ‘त्यो मन्त्रीज्युको सचिवालयको कुरा हो । मन्त्रालयमा त्यस्तो हुँदैन । कार्यालयले त १०–५ मा जहिले पनि गर्छ ।’ सचिव श्रेष्ठले भने ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमतीको सबैभन्दा ठूलो बजेट हिस्साको मन्त्रालय हो । सर्वसाधारणको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित धेरै योजना हुने भएकाले भिड लाग्ने गरेको छ । मन्त्रालयहरुको सूचनाले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ, रसुवा, रामेछापलगायतका विकट जिल्लाहरुबाट आएका सर्वसाधारणलाई निराश बनाएको छ ।
बजेटको प्राथमिकता
प्रदेशका सांसद, मन्त्रीहरू, र प्रभावशाली नेताहरूले मुख्य रूपमा सडक, खानेपानी, भवन निर्माणजस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गरिदिन माग गरिरहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । यसका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यभार अत्यधिक रहेको छ। यसै मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गरेको छ भने सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा कम बजेट पाएको छ ।
पूर्वाधारका क्षेत्रमा माग उच्च भएकाले सबै पक्षको माग पूरा गर्न गाह्रो हुने देखिएको छ । स्रोत सीमित भएकाले आवश्यकताअनुसार सन्तुलन मिलाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरू निकै सजग र व्यस्त
