सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यबाटै अर्थतन्त्रको सुधार

चन्द्रप्रसाद ढकाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकट उन्मुख नै छ । अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारा÷असहजता समाधानका लागि बृहत् राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्न सके अर्थतन्त्रलाई समुचित ढंगले लयमा ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको अवस्था गम्भीर नबन्दै सबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुको विकल्प छैन । सरकार, राष्ट्र बैंक, विकास साझेदार, अर्थविद् तथा निजीक्षेत्रको सहभागितामा बृहत् अन्तरसंवाद गरी अर्थतन्त्रको संकटमोचनको ‘रोडम्याप’ बनाउनुपर्छ । सबै सरोकारवालाहरू समयमै गम्भीर बनेर समस्याको पहिचान र समाधानमा लागे अर्थतन्त्रको संकट गहिरिन पाउँदैन । आर्थिक–व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

अहिले बजारमा देखिएका÷देखिने गरेका तरलता अभाव, उच्च ब्याजदरलगायत समस्याले मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप संकटमा लैजान सक्छ । अहिले देखिएको समस्या निजीक्षेत्रको मात्रै नभई समग्र मुलुककै समस्या हो । सरकारले निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अर्थतन्त्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा तरलता बढाउने र ब्याजदर घट्ने उपकरण ल्याउनुपर्छ ।

सरकार र संसद्ले नीति निर्माण गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको पाइँदैन । निजीक्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारका नीति समयसापेक्ष देखिँदैनन् । निजीक्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य संवाहक भएकाले सरकारले यससम्बन्धी नीति बनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको विकास, विस्तारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

अहिले सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइरहेको भए पनि खुलेर निजीक्षेत्रलाई सहयोग छैन । सरकारले निजीक्षेत्रलाई सधैं प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मलेसियाली प्रधानमन्त्री महाथिर बिन मोहम्मद नेपाल आउँदा मैले उहाँलाई दुई दशकमै कसरी मलेसियाको विकास गर्नुभयो भनी सोधेको थिएँ, उहाँले निजीक्षेत्रसँगको सहजीकरणले सम्भव भएको बताउनुभयो । निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्दा उद्योग फस्टाएछ । त्यसबाट आएको करले नै मलेसियाको विकासमा ठूलो टेवा दिएको देखिन्छ ।

कोभिडका बेला नेपालमा डिजिटलाइजेशनमा धेरै काम भयो । बैंकिङ, वित्तीय तथा भुक्तानी सेवाहरू अनलाइनमार्फत प्रवाह हुन थाले । अर्थतन्त्रले पनि अहिले डिजिटलतर्फ छलाङ मारिसकेको छ । मानव समाज पहिला वस्तु साटासाट गरेर कारोबार गथ्र्यो, त्यसपछि पैसा छापियो । त्यसले क्रान्ति ल्यायो । कोरोनापछि मुद्राबाट छलाङ मार्दै हामी डिजिटल इकोनोमीतर्फ लागेका छौं । नेपाल पनि डिजिटल इकोनोमीमा जान शुरू गरेको अवस्था थियो, जसलाई महामारीले अझ छिटो गराइदियो ।

कोभिडपछि मुलुकको आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि विस्तारै लयमा फर्किंदै गरेको अवस्थामा रुस–युक्रेन युद्ध र त्यसले विश्वव्यापी रूपमा पारेको प्रभावले नेपाल पनि अलग रहन सकेन । पछिल्ला महिना मुलुकको बाह्य क्षेत्र सुधार उन्मुख बने पनि आन्तरिक रूपमा भने सकसपूर्ण नै छ । सरकार र केन्द्रीय बैकले केही नीति परिमार्जन गर्ने हो भने संकट सहज हुँदै जान्छ । यो समयमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने होइन, हातेमालो गरेर संटकबाट पार लगाउनुपर्छ ।

अहिले बजारमा तरलता प्रवाह बढाउनुका साथै अन्य उपकरणको प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउनुपर्छ । बजारमा माग नहुँदा उद्यम व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेकाले बजारमा विश्वास बढाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ । अवस्था सहज बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । उपलब्ध भएसम्मका सबै उपाय र उपकरण प्रयोग गरेर भए पनि बजारमा लगानी बढाउन र निजीक्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्छ । बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । यो समस्या समाधानका लागि उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र ल्याउनुपर्छ ।

धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान दिन सक्ने क्षेत्र भएर पनि एसएमईज् क्षेत्रको विकास राम्रोसँग हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रको विकासका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । यसैगरी बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्नुपर्छ । स्टार्टअप कर्जा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका नीति पनि ल्याउन आवश्यक रहेको छ । यो लगायत मुलुकका उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रका समस्याको समाधानका लागि निजीक्षेत्रसँग परामर्श गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममा समेत निजीक्षेत्रले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत योगदान गरिरहेको छ । अतः यस क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले सरकार र नीति निर्माताको मात्र मुख ताकेको छैन । यसले आप्mनो तर्फबाट पनि आवश्यक पहल गर्दै आएको छ ।हाल स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुँदै गएको छ । यद्यपि नीति निर्माण गर्दा सरोकारवाला पक्षलाई समेट्न सकेको छैन । सरोकारवाला पक्षलाई राखेर निर्णय नगरिँदा नीति नियम व्यावहारिक बन्न सकेको छैन । कुनै पनि देशमा छोटो समयमा आर्थिक विकास भएको छ भने स्थानीय लगानी र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरेकै कारण भएको छ । निजी लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्दा राज्यकै स्रोत बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ । साथै साधनस्रोतको समुचित प्रयोग हुने भएकाले यससम्बन्धी नीति निर्माणमा सकारात्मक सोच जरुरी रहेको छ ।
यसैगरी पूँजीगत खर्च समयमै गर्न सकियो भने समग्र आर्थिक गतिविधिमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउने विषय निजीक्षेत्रले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको हो । तर अझै पनि यसमा सुधार हुन सकेको छैन । पूँजीगत खर्चको खर्च प्रक्रिया परम्परागत छ । यसलाई सुधार नगरी आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन ।

पछिल्लो समय गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यसलाई थप प्रोत्साहन गर्न एउटा थ्रेसहोल्ड राखेर सीमित अवधिका लागि कर छूट तथा अन्य सुविधा दिन सके थप वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । जस्तै, पर्यटन पूर्वाधारको विकास तथा अन्य परियोजनामा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्र्याउने गैरआवासीय नेपालीलाई कुनै निश्चित समयको सीमा राखेर कर छूट तथा अन्य सुविधा दिएमा यसबाट पर्यटन पूर्वाधारको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, आन्तरिक रोजगारी, सरकारलाई थप कर, राजस्व संकलन लगायत बहुआयामिक फाइदा हुन्छ । यसका लागि राज्यले निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसैगरी नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना रहेको छ । पछिल्लो समय लगानीको वातावरणमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै नेपालमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसले मुलुकको आर्थिक संकट न्यूनीकरणमा टेवा पुग्छ । हामीसँग नव उदयमान विश्वका ठूला अर्थतन्त्र छिमेकी छन् । त्यहाँको बढ्दो बजार र मागलाई सम्बोधन हुने गरी नेपालमा लगानी ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रको तर्फबाट महासंघ सहजीकरण र सहयोग गर्न सदैव तयार छ । नेपालले गतवर्ष भारतमा विद्युत् निर्यात गरी ११ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । बंगलादेशको बजारका लागि पनि सरकारी तहबाट सकारात्मक कुराकानी भइरहेको छ । सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई समेत लगानी बढाउन सहजीकरण गर्न र लगानीका लागि थप वातावरण बनाउन आवश्यक छ । समग्रमा वर्तमान आर्थिक समस्या समाधान गर्न सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले बनाएका योजनालाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर समाधानका उपाय निकाल्नुपर्छ ।

(अध्यक्ष ढकालले विभिन्न फोरममा व्यक्त गरेका विचारमा आधारित)