सहकारीका समस्या समाधान गर्न तीन तहका सुझाव, सम्पत्ति बेचेर सञ्चालकले बचत फिर्ता गर्नुपर्ने
काठमाडौं, २७ भदौ । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तीन तहका सुझाव दिएको छ । अहिले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदलले तत्कालिन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणका सुझाव प्रतिवेदन मार्फत दिएको छ ।
समस्यामा परेका सहकारीलाई सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने र त्यो ऋण बचत फिर्ता गर्न सहकारीले प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता चैतसम्म गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि सरकारले सम्पत्ति रोक्का राखेर सञ्चालकलाई दबाब दिनु पर्ने प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको कार्यदलका सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कंडेलले बताए ।
“नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्ता लगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन हामीले दिएका छौं,” उनले भने, “अत्पकाल, दीर्घकाल र तत्काल के–के गर्ने भनेर पनि हामीले स्पष्ट सुझाव दिएका छौं । यो सुझाव लागु भयो भने केही हदसम्म समाधान हुन्छ ।”
त्यस्तै कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको उनले बताए । समस्यामा परेका सहकारीले स्वयतपत्र जारी गरेर बचतकर्तालाई चैतसम्म बचत फिर्ता गर्नपर्ने र यसका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सरकारी बैंकको सहयोगमा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
गत वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजगत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । ४ महिनाको समय अवधि पाएको कार्यदलले तोकिएको सीमाभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
