सुस्ताएको कर्जा माग बढ्न थाल्यो, भदौमा मात्र ४४ अर्ब १५ करोड कर्जा लगानी
काठमाडौं, ३ असोज । वैशाखदेखि साउनसम्म करिब ठप्प जस्तै रहेको कर्जाको माग भदौ लागेपछि बढ्न थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार भदौमा ४४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यो गत वर्षको भदौको भन्दा दोब्बर हो । गत वर्ष भदौमा २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
ब्याजदर महँगो र व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै व्यवसायीहरुले २०७८ माघदेखि कर्जा माग गर्न छोडेका थिए । त्यसयताका समय कर्जा प्रवाह सुस्ताएको थियो । आव २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा अघिल्लो प्रतिशतभन्दा २७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा १३.१ प्रतिशतले मात्र बढ्यो ।
आव २०७८/७९ को पनि पहिलो ६ महिनामा ५ खर्ब ६ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो भने बाँकी ६ महिना अर्थात् माघदेखि असारसम्ममा जम्मा ३३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
गत वर्षभरी नै कर्जा प्रवाह निक्कै सुस्तायो । वर्षभरमा जम्मा १ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भयो । कर्जा वृद्धिदर ३.४२ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ असारसम्म वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ४६ खर्ब ९७ अर्ब ६३ करोड थियो भने २०८० असारमा ४८ खर्ब ५४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
२०७९ साउनमा जम्मा २ अर्ब ५७ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो भने २०८० साउनमा ४ अर्ब ४४ करोड कर्जा प्रवाह भएको थियो । भदौ लागेपछि भने कर्जा प्रवाहमा उत्साह बढेको छ । २०८० साउनसम्म ४८ खर्ब ५९ अर्ब ३५ करोड रहेको वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाह भदौ मसान्तसम्म ४९ खर्ब ३ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
भदौ लागेपछि एलसी खोल्ने क्रम पनि बढेको बैंकरहरुले बताएका छन् । तर, अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा निकै कम मात्र एलसी खुलेको छ । २०७९ भदौमा भन्दा चाहिँ एलसी खुल्ने क्रम पनि बढेको र कर्जाको माग पनि बढेको छ ।
कर्जा प्रवाह सुस्त भएपछि दबाबमा परेका बैंकहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई चलायनमान बनाउने भन्दै घर कर्जामा केन्द्रित भएका छन् । घर कर्जाले इँटा, बालुवा, ढुंगादेखि सिमेन्ट, रड, स्टिल र काठ उद्योगसमेतको व्यापार व्यवसाय बढाउने बैंकर्सको भनाइ छ ।
विद्युतीय सवारी साधन कर्जाका लागि पनि बैंकहरुले विभिन्न स्किम ल्याएका छन् । अधिकांश बैंकले घर कर्जामा केन्द्रित भएर कर्जा योजना सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपयले आधार दरमा कम मात्र प्रिमियम थपेर त कतिपयले फिक्स्ड दरमा कर्जा योजना ल्याएका छन् । परिणामतः विस्तारै कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
गत वर्ष कर्जा प्रवाह जम्मा ३.४२ प्रतिशतले बढेको थियो । सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै वर्गीकरण नसकिए पनि घरजग्गा कारोबार खुला गरेको छ । गत वर्ष कर्जाको मागमा सुस्तताका कारण दबाबमा परेका बैंकहरुले अहिले कर्जा प्रवाह बढाउन उपाय खोजिरहेका छन् । भदौ ३१ सम्म बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम झन्डै सवा ४ खर्ब छ । यसमध्येको ६३ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको हो ।
