विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय गर्ने सहमति
काठमाडौं, ३१ जेठ । विद्युत चोरी नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय, हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विद्युत प्राधिकरणका शाखा कार्यालयहरुबीच समन्वय गर्ने सहमति भएको छ । ती निकायहरुको समन्वयमा हरेक जिल्लामा बिजुली चोरी नियन्त्रणको पहल गरिने र चोरी गरेको पाइएमा कडा कारवाही गरिने निर्णय भएको हो ।
गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, गृह सचिव प्रेमकुमार राई, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको उपस्थिति रहेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । २२.९५ प्रतिशत रहेको चुहावटलाई नियन्त्रण गरेर चालु आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म २०.०६ प्रतिशतमा झार्ने योजना रहेको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले चोरी नियन्त्रण गर्ने, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाई गर्ने, प्राविधिक चुहावट घटाउन ट्रान्सफर्मर तथा बवतरण लाइनको सुदृढीकरण लगायतका काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ ।
त्यसैगरी जलविद्युत आयोजना निर्माणकोलागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आपसी समन्वयमा थप सक्रियता देखाई कार्यन्वयनको चरणमा लाने, आयोजनास्थलको सुरक्षाको प्रत्याभ्ुति थर्न गृहमन्त्रालयले थप सक्रियता देखाउने लगायत निर्णय भएका थिए ।
