बैंकर भन्छन्; संख्या ठुलो कुरा होइन, मर्जर भने आवश्यक

काठमाडौं, ६ असार । वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने वा गाभिने प्रक्रियामा जान आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया विभिन्न बैंकर, संचालक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका संघले दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले ३ वर्ष अघि मौद्रिक नीतिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिए पछि तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संसथाहरु एक आपसमा मर्ज भएका थिए । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु त्यसमा पनि विशेष गरि केहि वाणिज्य बैंकहरुले बोनस, हकप्रद र थप शेयर निष्कासनबाट तोकिएको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छन् । यद्यपी केहि वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्न बाँकी रहेको छ ।

यता वाणिज्य बैंकहरुले हकप्रद र थप शेयर निष्कासनबाट चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने योजना त्यति सफल मानिएको देखिएन । हकप्रद शेयरका लागि संस्थापकहरुबाट नै आवेदन नपर्नु तथा थप शेयर निष्कासनमा लगानीकर्ताहरुको उत्साह नदेखिनु जस्ता कारणहरुले हकप्रद र थप शेयर निष्कासनको अभ्यासलाई सफल मान्न नसकिएको हो ।

अहिले राष्ट्र बैंक आगामी चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न निकायहरुबाट मर्जरको लागि सुझाव दिएको बताइएको छ । बैंकहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासको लागि समेत मर्जरमा जान आवश्यक रहेको अशय सुझावहरुमा रहेको छ । अहिले २८ वाणिज्य बैंकहरु संचालनमा रहेका छन् । २८ वटाको संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जर मार्फत आधा या १० वटा बनाउने सुझाव बैंकरहरु र संचालकहरुबाट नै आएको छ । तर एक बैंकरका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको संख्या भन्दा पनि वित्तीय प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउन मर्जर आवश्यक रहेको छ । ‘एउटा मात्रै बैंक हुँदा पनि फरक पर्दैन, तर यसको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राम्रोसंग हुनु पर्याे,’ उनले भने, ‘साथै बैंकले दिने सेवा पनि राम्रो हुनु पर्याे ।’ अहिले धेरै वाणिज्य बैंकहरुको संचालन र प्रतिस्पर्धा बढि भएको कारणले नै वित्तीय प्रणालीमा तरलताको समस्या छोटो अवधिमा दोहोरिने गरेको उनको धारणा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले हिजो असार ५ गते दुई साताका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ३ प्रतिशत भन्दा तलको व्याजदरमा उठाएको छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको स्थिती सहज रहेको देखाउँछ । तर बैंकहरुले निक्षेपको व्याजदर वृद्धि गरि निक्षेप आकर्षण गर्दा अरुको निक्षेप आफुमा तान्ने प्रवृति हाबी भएको देखाएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुलाई निक्षेप संकलनमा तथा आकर्षणमा समस्याका साथै प्रतिस्पर्धा नै रहेको देखिन्छ । यसरी निक्षेपको व्याजदरमा वृद्धि गर्नाले कर्जाको व्याजदर समेत स्वतः बढ्न जान्छ । कर्जाको व्याजदरमा वृद्धि हुँदा कर्जाको मागमा कमी आउने हुन्छ । यद्यपी वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपको तुलनमा कर्जा बढाएको छ । जुन वित्तीय अनुशासनको गतिलो अभ्यास पक्कै होइन ।

यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फितीको सिमालाई मध्येनजर गरि मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिलको लागि औद्यागिक वातावरणमा सुधार, निर्यातमा वृद्धि तथा अनुकुल आर्थिक गतिविधीहरु हुन आवश्यक रहेको छ । यता बैंकहरुले दोहोरो अंकको व्याजदर कर्जा लगानीमा लगाउँदा औद्योगिक वातावरण, निर्यात वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधिहरु अनुकुल बन्न नसकिने प्रष्ट देखिन्छ । बैंकहरुलाई मर्जरमा जाँदा कर्जाको व्याजदरमा परेको भारमा केहि कमी आउने सम्भावना रहेको छ ।