उद्योगमा तत्काल लाइन नजोडिने, प्राधिकरणको पक्षमा अदालतको आदेश

काठमाडौं, २३ पौष । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका कारण बिजुलीको लाइन काटेका उद्योगमा तत्काल लाइन नजोडिने भएको छ।

विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लाइन जोड्न माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा सुनसरी जिल्ला अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीश टेकबहादुर कार्कीको एकल इजलासले दिएको आदेशसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगहरूको डेडकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउन बाटो खुलेको छ।

प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ उद्योगको विद्युत लाइन पुस ६ गते काटेको थियो। त्यसविरुद्ध उद्योग अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत गएको हो।

सो उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बापतको हालसम्मको तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ७१ करोड ३१ लाख ६९ हजार ११६ रुपैयाँ ८१ पैसा बक्यौता छ।

‘बक्यौता नतिरेबापत उद्योगको लाइन काटिएको र यी जस्तै अवस्थाका उद्योगहरूलाई बाँकी बक्यौता ६० किस्तामा बुझाउन मन्जुर भई निवेदन दिएमा उद्योगको लाइन जडान गर्ने भनी नेपाल विधुत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८०/९/१६ गतेको निर्णय देखिँदा लाइन कटिसकेको अवस्थामा अन्तरकालिन आदेश जारी गर्न मिलेन। नियमानुसार गर्नू’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणले महसुस नतिर्ने २३ उद्योगको लाइन काटेकाे छ ।