सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिँदै आएको ब्याज अनुदानमा नयाँ कार्यविधि लागू, अब ३ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाइने
काठमाडौं, ११ भदौ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिँदै आएको ब्याज अनुदान र अनुदान पाउने क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्दै नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२” अनुसार अब विभिन्न आठ शीर्षकअन्तर्गतको कर्जामा मात्रै तीन प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुने भएको छ। यसअघि महिला उद्यमशीलता कर्जामा छ प्रतिशतसम्म र पाँच करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिने व्यवस्था थियो। नयाँ कार्यविधिले ती सबै खारेज गरी ब्याज अनुदानलाई तीन प्रतिशतमा सीमित गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यम र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनसमेत सहुलियत कर्जाको दायरामा ल्याइएको छ। तर, पहिले भूकम्प पीडितलाई दिँदै आएको निजी आवास निर्माण कर्जा परिमार्जन गरेर अब बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्पीडितका लागि मात्रै पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअन्तर्गतको कर्जामा आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशत मात्रै थपेर ब्याजदर तोक्न पाउने छन्। साथै, आधार दरमा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा शुल्कबाहेक अन्य कुनै शुल्क लिन नपाइने प्रावधान गरिएको छ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म मात्र ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याज अनुदानका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकृति, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको स्वरूप, प्रतिफल अवधि र जोखिमको स्तरका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता र भुक्तानी समय तोक्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको सीमा घटाएको छ। पहिले यस शीर्षकमा १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था थियो, तर नयाँ कार्यविधिमा अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ। महिला उद्यमशीलता कर्जाको सीमा भने १५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाखबाट २० लाखमा र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको स्वरोजगार कर्जा १० लाखबाट २० लाख रुपैयाँमा वृद्धि गरिएको छ। त्यस्तै दलित समुदाय लक्षित उद्यम विकास कर्जाको सीमा पनि १० लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ बनाइएको छ।
नयाँ कार्यविधिले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा र प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम कर्जामा दिँदै आएको ब्याज अनुदान खारेज गरेको छ।
कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजना धितो र सामूहिक जमानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। “कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा एकाघर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजना धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ”कार्यविधिमा भनिएको छ । सामूहिक जमानीमा आबद्ध कुनै सदस्यले बाध्यतावश समूहबाट अलग हुनुपरेमा आफ्नो हिस्सा बराबरको सावाँ र ब्याज स्वयं वा बाँकी सदस्यहरूले चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।
१५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत हुने र त्यसभन्दा माथिको कर्जामा सुरक्षण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सुरक्षण शुल्कको पचास प्रतिशत बैंकले र बाँकी पचास प्रतिशत राष्ट्र बैंकको अनुदान खातामार्फत भुक्तानी गरिनेछ। यस्तै १५ लाखसम्मको कर्जामा लाग्ने बीमा शुल्कको पचास प्रतिशत ऋणीले र बाँकी ५० प्रतिशत नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। १५ लाखभन्दा बढीको कर्जामा भने बीमा शुल्क पूर्ण रूपमा ऋणीले नै तिर्नुपर्नेछ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा बाँकी अवधिको ब्याज अनुदान रोक्ने र भइसकेको अनुदान रकम (ब्याजसहित) फिर्ता असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिइएको छ।
