नेपालमा लगानीका बाधक ऐन, कानुनहरु कुन-कुन हुन ? (सुचीसहित)

काठमाडौं, २४ पौष । उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपालमा लगानी विस्तार र औद्योगिक वातावरण निर्माणमा ऐनहरु नै बाधक बनेको गुनासो गर्दै आएका छन । सोही अनुसार नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई ५ वटा ऐन खारेज, २८ वटा संशोधन र ३ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुन कुन हुन ती ऐनहरु ?

खारेज गर्नुपर्ने  कानुन 
–विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१
–क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९
–कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२
–नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४
–पेमेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२

संशोधन गर्नुपर्ने कानुन 
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
–विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७
–सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
–नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८
–औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
–औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८
–विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७५
–राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१
–राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२
–मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५१ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३
–आयकर ऐन, २०५८
–कम्पनी ऐन, २०६३
–भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१
–जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४
–श्रम ऐन, २०७४
–बोनस नियमावली २०३९
–सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
–वन ऐन, २०७६
–विद्युत ऐन, २०४९
–खानी तथा खरिज पदार्थ ऐन २०४२

 नयाँ ल्याउनुपर्ने कानून
–विदेशी विनिमय ऐन, २०१९
–पेमेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
–भुक्तानी सुरक्षण ऐन