सरकारी निर्णय वेवास्ता गर्दै कम्पनी दर्तामा गएनन् यातायात ब्यवसायीहरु
काठमाडौं, १२ असार । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडन असार मसान्तसम्म अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता गर्न आग्रह गर्दै त्यसो नगरिए सार्वजनिक सवारी साधनको इजाजत नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो तर ब्यवसायीहरुले भने त्यसलाई वेवस्ता गर्दै आएका छन् । हजारौको संख्यामा रहेका ब्यवसायीहरु मध्ये कम्पनीमा दर्ता हुन आउने व्यवसायीको संख्या निकै कम रहेको कम्पन्नी रजिस्टरको कार्यालयले जनाएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुशार सरकारको सो निर्यण पछि हाल सम्म दर्ता हुन आउनेको संख्या २१४ मात्र रहेको छ । केही थोरै भने दर्ताको प्रक्रियामा रहेका छन् । जव कि हजारौको संख्यमा यातायत ब्यवासयीह्यरु रहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको एकाधिकार तोड्न भन्दै संस्थाको रूपमा रहेका यातायात समितिको आगामी साउन १ गते देखि दर्ता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको थियो तर तिनीहरू कम्पनी अन्तर्गत दर्ता हुन आउने अपेक्षा गरिएको पनि त्यसो हुन नसकेपछि आगामी साउनदेखि समितिमा रहेका सवारी साधन कसरी सञ्चालन हुने भन्ने अन्योल देखिएको छ। सरकारले दर्ताको लागि आग्रह गरेसँगै सरकारी निर्णयको विरोधमा उत्रिएका यातायात समिति र सरकारबीच भएको समझदारी अनुरूप दीर्घकालीन समाधानका लागि भन्दै गठित कार्यदलले काम गरिरहेको र कार्यदलको सिफारिसलाइ पर्खिएका कारण दार्तामा नगएको यातायात ब्यावसायीका प्रतिनिधिको भनाइ छ ।
किन टेर्दैनन् व्यवसायीहरु सरकारलाई ?
इजाजत पत्र खारेज गर्ने भन्दा समेत कम्पनी दर्तामा व्यवसायीहरु नजानु भनेको सरकार भन्दा बलियो सोच्नुन हो वा सरकारलाइ नटेर्नुनै हो । सरकारले व्यवसायीहरुको दादागिरी सहनु पर्ने मुख्या कारण भनेको सरकारसँग आफ्नो सार्वजनिक सवारीसाधन नहुनु नै हो । किन कि महासंघले एउटा आदेशको भरमा देशभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन तत्काल बन्द गर्दा त्यसको विकल्पन दिन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यसकारण महासंघले यातायात क्षेत्रमा दादागिरै मंचाउदै आएको छ । महासंघको आदेशले सार्वजनिक बस मात्र होइन, ट्रकदेखि ट्रिपरसम्म अन्य सबै यातायातका साधन रोकिन्छन् । यसका साथै राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग महासंघले प्राप्त गर्दै आएको छ । सबै राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै किसिमबाट महासंघलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । जसको बदलामा पार्टीहरूले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् । जसले गर्दा सरकारले निर्णय गरेपनि राजनीति दवावमा निर्णय कार्यान्वयनमा समेत सकश परेको छ ।
दर्तामा नजादा राज्यलाई वार्षिक एक अर्ब घाटा
सिन्डिकेटबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सबै यातायात समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर अडिट गरी नाफा–नोक्सान देखाउने हो भने देशको ढुकुटीमा न्यूनतम एक अर्ब राजस्व जम्मा हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा वार्षिक एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । देशभर दैनिक २२ लाख यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्थाको रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ ।
