भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाक डीपीआरको क्षतिपूर्ति नपाउने
काठमाडौ, १७ असार । तराई मधेसलाई राजधानीसँग जोड्ने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले तयार गरेको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को क्षतिपूर्ति नपाउने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रायका सहसचिव केशव शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समितिले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेजले तयार पारेको डिपिआरको क्षतीपुर्ति नदिन सुझाब दिएको छ । सोही सुझाब कार्यान्वयको पक्षमा मन्त्रालय रहेपछि अव भरतीय कम्पनीले माग उक्त क्षतिपूर्ती नपाउने भएको छ ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेजले कम्पनीले एक अर्ब ९६ करोड भारु क्षतिपूर्ति मागेको थियो। चाढे चार वर्ष अघि ३८ करोड भारु खर्च गरेको भए पनि हाल माग गरिएको डीपीआरको क्षतिपूर्ति पाँच गुणाभन्दा बढी हो । यसबाट भारतीय कम्पनीले आफूले खर्च गरेको रकम, काम गर्न नपाउँदा परेको प्रभावलाइ समेत समेटेर क्षतिपुर्ती रकम दाबी गर्दै आएको देखिन्छ ।
फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनी आफैले बनाउन चाहेको थियो। नेपाल सकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको र भारतीय कम्पनीको डीपीआरसमेत खरिद नगरेको कारण यसले अधिकतम् क्षतिपूर्ति माग गरेको हो। सरकारले २०७४ बैशाख तेस्रो सातादेखि यो मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ।
अध्ययनका क्रममा डीपीआर पूर्ण नपाइएको र प्रस्तावित मूल्यमा भारतीय कम्पनी सहमत नभएपछि सेनाले आफैं बनाउने निर्णय लिएको हो ।
नेपाली सेना भन्छ ,नयाँ डिपिआर बनाउ तयार छौ
यता नेपाली सेनाले भने भारतीय कम्पनीले मागेको मूल्य भन्दा कम रकममा नै नयाँ डीपीआर तयार हुने बताएको छ ।
भारतीयकम्पनीले बनाएको डीपीआर हुबहू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको सेना यस अघिनै स्पष्ट पारिसकेको छ ।
विगमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा छिट्टै डीपीआर बनाउनु पर्ने र टनेल बनाउँदा कान्तिलोकपथसँग नबाझिने गरी फेरबदल गर्नु पर्ने देखिएको सेनाले बताएको छ ।
