ईभीमा कर बढाएपछि नाडाले भन्याे: उद्यमी–व्यवसायीलाई हताेत्साहित बनाउने काम भयाे
काठमाडाैं, १७ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) १० प्रतिशतले कर बढाए पछि अटाे व्यवसायी असन्तुष्ट देखिएका छन् । बजेटपछि प्रतिकृया दिँदै नाडा अटाेमाेबाइल एशाेसिएसन अफ नेपालले अन्तशुल्क र कुनैमा भन्सार बढाउदै समग्रमा १० प्रतिशत कर बढाउने सरकारकाे निर्णयले लगानीको वातावरण विग्रने बताएकाे छ।
यसले सरकारको विद्युतिय सवारी साधनलाई सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउछ । सरकारले दिएको त्यो सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतिय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भिर रुपले प्रभावित मात्र भएको छैन अपितु नेपालमै विद्युतिय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएका छन्, नाडाद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
अहिलेको बजेटले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर समेत लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सरकारलाई विद्युतिय सवारी साधनहरुका लागि पर्याप्त चारजिङ्ग स्टेशनहरुको निर्माणका लागि समेत अनुरोध गर्दे आएको जनाएकाे छ ।
डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा ठूलो ह्रास आएको भन्दै नाडाले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको राजश्वमा परेकाे बतायाे । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले सवारी तथा ढुवानीका सवै किसिमका साधनहरुमा सडक निर्माण दस्तुर बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै बर्तमान बजेटले एलसि मार्फत सामान आयात गर्न पनि हतोत्साहित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको जनाएकाे छ ।
सरकारले यसरी खस्कदै गएको डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्री बढाउन महशुल दरमा छुट दिने खालका राहत प्याकेजहरु ल्याएर व्यवसायीहरुलाई थप हौसला र प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा यो व्यवसायलाई नै थला पार्ने अवस्था सिर्जना गरेकोे नाडाकाे आराेप छ ।
यद्यपी बर्तमान बजेटले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्थालाई नाडाले स्वागत गरेकाे छ । यसले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनहरुको विक्रीमा केही सुधार आउने अपेक्षा समेत राखेकाे छ ।
बर्तमान बजेटले लुव्रिकेटिङ्ग आयलमा १ प्रतिशत र बेश आयलमा ०.५ प्रतिशत हरित कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आयातित हाइड्रोलिक आयल र ब्रेक आयलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसाय झन महङ्गो हुने मात्र नभई सीमा क्षेत्रबाट यसको अनधिकृत आयात समेत बढने भएकोले यस्तो महशुल हटाउन नाडाकाे अनुरोध छ ।
सरकारले व्यवसायीहरुको समस्याहरुलाई ध्यानमा राख्दै उधारो रकम उठाउने सम्बन्धमा नयाँ ऐन ल्याउने विषयलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएकाे नाडाले जनाएकाे छ ।
त्यसैगरी सधै समस्याको रुपमा देखिने गरेको सन्दर्भ मूूल्य सुचि नै हटाई पैठारीकर्ताले पेश गरेको विलमूल्यलाई नै मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि गरिएको आग्रहको कुनै सुनवाई नभएकाे भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।
