वन पैदावारमा सरकारले भ्याट लगाएको भन्दै जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघकाे आपत्ति

काठमाडौं, ९ असार । जैविक ऊर्जा व्यवसायी संघ नेपालले वन जङ्गलमा खेर गइरहेका दाउरा, वनमारालगायत सामान, डढेलोको मुख्य कारकतत्व झाडी र त्यसबाट बन्ने ब्रिकेट, पेलेट लगायतका आधारभूत वस्तुमा पर्ने वन पैदावारमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघले भारतबाट आयात हुने ब्रिकेट र पेलेटका कच्चा पदार्थमा कर तथा भ्याट छुट दिने तर स्वदेशी उद्योग धरासयी बनाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ब्रिकेट, पेलेटमा भ्याट लगाउने तथा दाउरा, वनमारा लगायतका वनजन्य पदार्थहरूको निकासीमा भन्सार दर घटाउने र ब्रिकेट, पेलेटको पैठारीमा शून्य वा न्यून भन्सार दर कायम गर्ने प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

‘मुलकका वन जङ्गलमा खेर गइरहेका दाउरा, वनमारा लगायतका सामान र डढेलोको मुख्य कारकतत्व झाडी र त्यसबाट बन्ने ब्रिकेट, प्यालेट लगायतका आधारभूत वस्तुमा पर्ने वन पैदावारमा नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० लगाउने काम गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सोही कच्चा पदार्थहरु भारत निकासी गर्न पैठारी कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्था संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको छ । यसबाट घरेलु रुपमा विक्री हुने झाडी तथा दाउराको बिक्री कानुनसम्मत नहुने र भर्खरैमात्र उदाउँदै गरेका वन पैदावारमा आधारित ब्रिक्वेट तथा पेलेट उद्यमहरु बन्द हुने अवस्था आएको छ । यस सम्बन्धमा मुलुकको चौथो अङ्गमार्फत् हामी सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

दाउरा, वनमारा, ब्रिक्वेट, पेलेटमा विगतमा दिइएको भ्याट छुट हटाइँदा राष्ट्रिय उद्योगको लागत बढेर औद्योगिक इन्धनको आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना समाप्त हुने जैविक ऊर्जा व्यवसायीको भनाइ छ । यसरी नेपालका उद्योगलाई समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै संघले भनेको छ, ‘एकातिर तयारी उत्पादनलाई पुनः आयात गर्न सहज हुनेगरी पैठारी घटेको छ भने अर्कातिर भर्खरै सञ्चालनमा आउदै गरेका ब्रिकेट, पेलेट लगायतका वन पैदावारमा आधारित उद्यमहरु बन्द हुने अवस्था आएको छ। के यसरी समृद्ध मुलुकको आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्छ ?’

नेपालमा केही वर्षयता अति उत्साहका साथ केही युवाहरुले नेपालको वन क्षेत्रलाई वन डढेलोबाट जोगाउँदै खेर गैरहेको वनपैदावार तथा कृषि वस्तु (वनको झाडी, वनमारा, काठको धुलो, वगास, प्लाइ वैस्ट, आदि) उपयोग गरिरहेको संघका अध्यक्ष सुशील ज्ञवालीले बताए । यी उद्योगहरुले वनमारा लगायतका वनजन्य फोहर पदार्थहरुवाट तापीय उर्जाको लागि ब्रिकेट, पेलेट उत्पादन गरी बराहिबाट आयातित जिवाश्मा इन्धन ९डिजल, कोइला, एलपिजी ग्याँस० प्रतिस्थापन गर्ने काम गरिरहेको तर स्वदेशी उद्योगलाई निमिट्यान्न पार्नेगरी आगामी आवको बजेट ल्याइएको आरोप उनले लगाए ।