सिआरआर ४ प्रतिशत, एसएलआर १० प्रतिशत
काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गरेको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई परिमार्जन गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमाफर्त राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि वाणिज्य बैंकलाई ६ प्रतिशत, विकास बैंकलाई ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुलाई ४ प्रतिशत कायम गर्नपर्ने थियो । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीले वित्तीय प्रणालीमा ४८ अर्ब रुपैयाँ तरलता बढ्न विश्वास केन्द्रिय बैंकले लिएको छ ।
यस्तै केन्द्रिय बैंकले वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकको १२ बाट १० प्रतिशत, विकास बैंकको ९ बाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ८ बाट ७ प्रतिशत कायम गर्न भनेको छ ।
मौद्रिक नीतिले अन्मित ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झोरेको छ ।
