कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त घोषणा, बैंकको व्यवस्थापन पनि राष्ट्र बैंक नियन्त्रणमा

काठमाडौँ, ११ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै बैंकको व्यवस्थापन पनि नियन्त्रणमा लिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै बैंकको विद्यमान सञ्चालक समिति खारेज भएको छ । त्यस्तै, उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारी समेत स्वतः पदमुक्त भएका छन् र अब राष्ट्र बैंकले नै सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएको छ ।

कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानून महाशाखाका उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ । व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको Due Diligence Audit सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले यस बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिब प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

यस बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको हुँदा उक्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम मिति २०८१ मब्सिर ११ देखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको थियो ।