सहकारीमा ५० लाखभन्दा बढी बचत गर्न नपाइने, १० लाख बढीको स्रोत खुलाउनु पर्ने

काठमाडौं, १५ पुस । सहकारी संस्थाको नियमन र सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी कानुनमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गर्नुभएको अध्यादेशले सहकारी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन संशोधन गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन खारेज गरेको छ ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, र दिगो बनाउनका लागि बचत र कर्जामा सीमा तोक्दै सहकारीको नियमनलाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बहुप्रदेशीय सहकारीले ५० लाख रुपैयाँसम्म, बहुजिल्लीय सहकारीले २५ लाख रुपैयाँसम्म, र एक जिल्लाभित्र सीमित सहकारीले १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र बचत गर्न पाउनेछन् । यो व्यवस्था लागू गर्न दुई वर्षको समय तोकिएको छ । यसबाहेक, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बचतमा स्रोत अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि बचतमा स्रोत देखाउनुपर्ने कुनै कानुनी प्रावधान थिएन । साथै, सहकारीले आफ्नो प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ  ।

कर्जासम्बन्धी नियमलाई कडा बनाउँदै कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता लिन र कर्जा आदानप्रदान सम्बन्धी सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन सहकारीलाई बाध्य बनाइएको छ । कर्जा सुरक्षणका लागि कोषको सदस्यता लिनुपर्ने र कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कानुनी आधार सिर्जना गरिएको छ। सहकारीले आफ्ना वित्तीय विवरण पारदर्शी बनाउन र नियमनकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत अध्यादेशले समावेश गरेको छ।

अध्यादेशले सहकारीलाई सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गर्ने नयाँ प्रणाली अपनाएको छ। वर्गीकरणका लागि एक वर्षको समय तोकिएको छ। एकै प्रकृतिका सहकारीमा एकभन्दा बढी सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिएको छ भने, उसले एक वर्षभित्र आफ्नो सदस्यता छनोट गरी पुनः दर्ता गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नपाउने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी, र विश्वसनीय बनाउनका लागि यस किसिमका नयाँ नियमावली ल्याएको हो। सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारी संस्थाको नियामक संरचना बलियो बनाउँदै, कर्जा र निक्षेप सुरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको विश्वास छ।