पश्चिम सेतीको अन्यौल हटाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, २ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पश्चिम सेती आयोजना विकासमा भइरहेको ढिलाइ तथा अन्यौल हटाउन लगानी बोर्ड, उर्जा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय लाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार लगानी बार्डको ३१औं बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ लगानीकर्तामा देखिएको अन्यौल अन्त्य गर्न नयाँ विकल्पहरुका सम्बन्धमा सोही कम्पनीसँग वार्ता गर्ने र नभए नयाँ विकल्पसहित अघि बढ्न निर्देशन दिएका हुन् ।
सुदुरपश्चिममा रहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुइ कर्प बीच सन् २०१२ को फ्रेबुअरी महिनामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ६ वर्ष वितिसक्दा पनि कम्पनीले परियोजना विकासको काम अघि नबढाई आयोजना ओगटेर बसेको छ ।
गत थ्री गोर्जेज र विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता भई विद्युत् प्राधिकरणले २५ प्रतिशत हिस्सा लिने र बाँकी ७५ प्रतिशत थ्री गोर्जेजको हिस्सा हुनेगरी आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भएपनि त्यसयता थ्री गोर्जेजले विभिन्न शर्तहरु अघि सारेर आयोजना विकासमा आलटाल गर्दै आइरहेको छ । आयोजनाको कुल लागगत एक अर्ब ८१ करोड डलर रहेको छ भने आयोजना सम्पन्न गर्न ७९ महिना लाग्ने सम्झौताका क्रममा बताइएको थियो ।
थ्री गोर्जेजले अध्ययनका क्रममा गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत् खरिदसम्बन्धि वर्तमान व्यवस्थाभन्दा अनुकुल हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनुपर्ने, थ्री गोर्जेजले चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग लिने ऋणमा नेपालले सार्वभौम ग्यारेन्टी दिनुपर्ने जस्ता शर्तहरु तेस्र्याएपछि आयोजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको बोर्डको २९औं बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको अध्ययन टोली गठन गरी पश्चिम सेती आयोजना विकासका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त अध्ययन समितिले एकपटक थ्री गोर्जेजसँग वार्ता गरी उसलाई अन्तिम मौका दिने र उक्त कम्पनी इच्छुक नभए नयाँ विकल्पमा जान सुझाएको थियो । तर सोही समय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण परेकाले उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको थिएन । यद्यपि चालु वर्षको बजेटले भने पश्चिम सेती आफ्नै स्रोतले निर्माण गर्ने भनि बजेटमा समावेश गरिसकेको छ ।