घोषणापत्रमा फ्रि इन्टरनेट तर व्यवहारमा फि इन्टरनेट: शुल्क बृद्धिको चौतर्फी विरोध
काठमाडौं,२ साउन । सरकारले मंगलबारबाट लागू हुनेगरी बढाएको इन्टरनेट सेवा शुल्क सम्बन्धमा चौतर्फि विरोध भएको छ । निर्वाचन घोषणा पत्रमा फ्रि इन्टरनेट लेखेको दलको सरकारले अति आवश्यक जस्तो बनेको इन्टेर सेवामा मुल्य बढाएर जनता झुक्याउने काम गरेको भन्दै सेवा प्रदायदेखि उपभोक्ता तर्फबाट ब्यापक विरोध भएको हो ।
शुल्क बृद्धिका सम्वन्धमा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भएको छ भने राजश्वको लक्ष्य भेट्ने नाममा उपभोक्तालाई चेपेको आरोप छ । फेसबुक र टुइटरबाट सरकारको आलोचना बढी गरिएका कारण शुल्क बढाएको भनी ब्याङ्ग गरिएको छ । घोषण पत्र लेखिएका कुरासँग तुलना गरेर सामजीक संजालहरुमा समेत ट्रोल भएको छ । बाम घोषणा पत्रमा सार्वजनिक कार्यालयमा स्थानमा निशुल्क इन्टरनेट र उभोक्ताहरुलाइ सस्तो दरमा दुरसंचार सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको थियो ।
जेठ १५ मै बजेट वक्तव्यमार्फत शुल्क बढाउने घोषणा गरिए बढेको शुल्क हिजोबाट कार्यन्यमा आएको हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रतक्ष्य मार पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो ।मंगलबारबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुगेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइएको छ । टेलिफोन महसुल पनि बढेको छ ।
