आव २०८२/८३ को बजेटका लागि संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानमा ३ हजार नयाँ आयोजनाका लागि ५३ अर्ब अनुदान माग
काठमाडौं, ११ चैत्र । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानमा ३ हजार नयाँ आयोजनाका लागि ५३ अर्ब अनुदान माग गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेट २०८२/८३ को लागि संघीय समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानमा बन्ने आयोजना प्रस्ताव गरे बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदानमा आधारित आयोजना बनाउन ५३ अर्बभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेका छन् । यसका लागि उनीहरुले ३ हजार १६२ वटा नयाँ आयोजना पेस गरेका छन् ।
आयोगका अनुसार प्रदेशतर्फ ८९ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव भएका छन् । यसका लागि ५ अर्ब ९१ करोड बजेट माग भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहबाट ३ हजार ७६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन्, जसका लागि ४७ अर्ब १५ करोड बजेट माग भएको छ ।
आयोगको समपूरक र विशेष अनुदान शाखा प्रमुख शिव रञ्जन पौड्यालका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहबाट आएका नयाँ आयोजनामध्ये विशेष अनुदानतर्फका १ हजार ५७३ वटा छन् । यसमध्ये प्रदेशबाट ४६ वटा र स्थानीय तहबाट १ हजार ५२७ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको हो ।
प्रदेशतर्फका ४६ वटा आयोजनाका लागि २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ माग भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहबाट १ हजार ५२७ वटा आयोजनाका लागि २४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ माग आएको उनले जानकारी दिए ।
समपूरक अनुदानतर्फ १ हजार ५९२ वटा नयाँ आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । जसमा प्रदेशतर्फ ४३ वटा छन् भने स्थानीय तहबाट १ हजार ५४९ वटा छन् । प्रदेशबाट यी आयोजनाका लागि ३ अर्ब २ करोड अनुदान माग भएको छ । यस्तै, स्थानीय तहबाट २३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ माग भएको छ ।
शाखा प्रमुख रञ्जनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ४६७ वटा क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आएको छ । जसमा विशेष अनुदानका लागि २१० र समपूरक अनुदानका लागि २५७ वटा छन् । यसैगरी प्रदेशबाट ४९ वटा र स्थानीय तहबाट ४१५ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । प्रदेशबाट आएका क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि ६ अर्ब ३४ करोड बजेट माग भएको छ भने स्थानीय तहका आयोजनाका लागि ४ अर्ब ३२ करोड बजेट माग गरिएको छ ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संशोधन गरी हालै नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि यस्ता अनुदान दिने गरिँदै आएको छ । संघले अनुदान दिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ ल्याइएको हो ।
यसअघि समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म थियो । नयाँ कार्यविधिले यसलाई घटाएर १ करोडदेखि ७ करोडमा सीमित गरेको छ । यसैगरी उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकामा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्म बनाइएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारका हकमा यसअघि २० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने रहेकोमा अब १० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा समपूरक अनुदान माग्न सकिने व्यवस्था बनाइएको छ । नयाँ कार्यविधिले पुराना आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी यो व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा लागु हुनेछ । यसअघि उक्त व्यवस्था राखिएको थिएन । एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्ने सीमा तोकिएको छ ।
यस्तै यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसलाई परिवर्तन गरी आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने भारसमेत घटाएर संघीय अनुदान बढाउने गरी तोकेको छ ।
स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बलियोदेखि कमजोरसम्म सात भागमा विभाजन गरिएको छ । सबैभन्दा बलियो समूहमा काठमाडौं महानगरसहित १९ स्थानीय तह छन् । अब संघीय सरकारले समपूरक अनुदान दिइने सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशतमात्र योगदान गर्नेछ ।
यस्तै, सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशतमात्र योगदान गरे पुग्नेछ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको हो ।
प्रदेशका हकमा समेत अब समान हिस्सा निर्धारण नगरी क्षमताका आधारमा निर्धारण गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार कर्णालीका हकमा संघीय सरकारले ७० प्रतिशत व्यहोर्दा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशतमात्र बेहोर्नु पर्नेछ । सुदूरपश्चिमका हकमा संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत व्यहोर्दा प्रदेश सरकारले ३५ प्रतिशत व्यहोर्नु पर्नेछ ।
सबैभन्दा बढी भार भने बागमती प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । समपूरक अनुदानमा अब बागमतीलाई संघले ४० प्रतिशत दिनेछ भने प्रदेशले ६० प्रतिशत व्यहोर्नु पर्नेछ ।
