विमस्टेक तयारी सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिरबाट
काठमाडौं,१४ साउन । सरकारले आगामी विमस्टेक बैठकको तयारीका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनभन्दा बाहिरबाट वन्दोबस्तीका सामान किन्ने तयारी गरेको छ । समय छोटो भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन बाहिरबाट बन्दोबस्तिका लागि समान किन्ने तयारी गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ दर्जन मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायलाई २ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अर्थले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, सूचना तथा प्रविधि लगायत मन्त्रालयका नाममा विमिस्टेक सम्मेलन तयारी खर्च शीर्षकमा २ अर्ब भन्दा बढी खर्च भुक्तानी हुनेगरी प्रस्ताव तयार पारेको हो । अर्थले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, संस्कृति–पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन, सूचना तथा प्रविधि लगायत मन्त्रालयका नाममा विमिस्टेक सम्मेलन तयारी खर्च शीर्षकमा २ अर्ब भन्दा बढी खर्च भुक्तानी हुनेगरी प्रस्ताव तयार पारेको हो ।
भदौ १४ र १५ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागिएको बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा नेपालसहितका सदस्य राष्ट्रहरू भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, थाइल्यान्ड, म्यानमार र भुटानका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुख विदेशमन्त्रीहरूको सहभागीता हुने छ ।
