वर्षान्त २०८१ : ऊर्जा क्षेत्रमा के–के प्रगति भयो ?

काठमाडौ, ३ वैशाख । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित ऊर्जा क्षेत्रमा २०८१ मा केही महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन् । सन् २०३५ सम्म कुल २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको महत्वकांक्षी ‘ऊर्जा मार्गचित्र’लाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो मार्गचित्रमा आन्तरिक खपत र बाह्य बिक्रीको मात्रासमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलोपटक नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुगेको छ । ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि भारतीय प्रसारण सञ्जालको प्रयोग गरेर ४० मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइएको हो । बुढीगण्डकी, नलगाड, माथिल्लो अरुण, दूधकोशीजस्ता ठूला आयोजना सुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कार्यान्वयनमा जानसकेको छैन ।

यसबीचमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । सरकारले तत्कालिन कार्यकारी निदर्शेशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति उल्लेखीय नभए पनि सन्तोषजनक छ । नदी पथान्तरण आयोजनाका रूपमा रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति यस वर्ष अपेक्षित देखिएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत्गृहको काम खास अर्थमा अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो छ ।

यस वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्मको सेयर प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि पछाडि परेको नारायणी नदीपारि सुस्तामा ११ केभी लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरी विद्युतीकरण भएको छ ।

त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेशन तथा चिलिमे २२० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । गत असोज ११ र १२ को बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजना पुनर्निर्माण एवं विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण प्रणालीको मर्मतसम्भार गरी विद्युत् प्रणाली तन्दुरुस्त बनेका छन् । बाढीको चपेटामा परेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि पुनर्निर्माण भइ बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै अनलाइन प्रणालीका रूपमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ लागू भएको छ । विद्युत् विधेयक, जलस्रोत विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयकसमेत संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।
लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) खोलिएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने अवधि थप गरी सकारात्मक पहलकदमी लिइएको छ । यसबीचमा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामार्फत १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याइएको छ ।
गत फागुनमा नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक सम्पन्न भयो ।
नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ–हरनैया–मोतीहारी ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको थियो ।

प्राधिकरणले एक अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरी रु १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको छ ।

समग्रमा यस वर्ष मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिने सार्थक प्रयासहरू भएका छन् । यसले आगामी दिनमा थप नतिजा दिने नै छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई गति दिने पहल भएको छ । अ

मेरिकी सहयोग परियोजनाको रूपमा रहेको न्यू बुटवल सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माणको आवश्यक कामसमेत सुरु भएको छ । सिँचाइ, नदी नियन्त्रणका साथसाथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ कम गर्दै सार्थक परिणाम निकाल्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध प्रयास गरेको छ ।