कम्पनी इजाजत धरौटी रकम ६ करोड रुपैयाँ पु्याउने प्रस्ताव प्रती संघको आपत्ती
काठमाण्डौं, १५ साउन । सरकारको कम्पनी इजाजत धरौटी रकम ६ करोड रुपैयाँ पु्याउने प्रस्ताव प्रति नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ती जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सरकारले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने नाममा एकलौटी ढङ्गले निणर्य लादेको भन्दै आक्रास व्यक्त गरेका छन । उनले सरकारको यो प्रस्ताव आफु कुनै पनि हालमा स्वीकार नगर्ने र एकलौटी रुपमा सो व्यवस्था लागु गरे मेपावर मार्फत विदेश गएका सबै कामदारको जिम्मा र भइ परि आउने समस्याको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्ने बताए ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मेनपावरलाई मर्ज गर्न ६ करोड धरौटीको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद पुगेको छ । तर सरकारको यस प्रस्तावको विरुद्धमा संघले बुधबार मेनपावर व्यवसायीहरु भेला गरी ठोस निणर्य निकाली लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको बताए । उनले भने ‘ सरकारलाई लाइसेन्स बुझाएर मेनपावर कम्पनी बन्द गर्छौ । अहिले देशभर १२ सय मेनपावर कम्पनी छन् । जहाँ १ लाख २० हजार कर्मचारीको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्दै उचित क्षतिपुर्ति सरकारले बेहोनु पर्छ’ । यस्तै सरकारको नीतिगत निर्णयमा परिमार्जन गर्नु पर्ने बताउदै एउटै व्यक्तिका नाममा रहेको १ भन्दा बढि कम्पनिको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
अहिले मेनपावर व्यवसायीले इजाजतका लागि ३० लाख रुपैया धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
